बम्बई । भारतको नागरिकता ऐन, १९५५ अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको छ ।

आधारकार्ड, प्यानकार्ड वा मतदाता परिचयपत्रजस्ता कागजातको मात्र आधारमा कसैलाई भारतीय नागरिक मान्न नसकिने, बम्बई उच्च अदालतले मंगलबार स्पष्ट पारेको छ। अदालतले यस आधारमा अवैध रूपमा भारत प्रवेश गरेको भनिएका एक व्यक्तिलाई धरौटी अस्वीकार गरेको छ।

बिज्ञापन

आरोपअनुसार ती व्यक्ति बंगलादेशका नागरिक हुन् र वैध पासपोर्ट वा यात्रा कागजातबिनै भारत प्रवेश गरेर झण्डै एक दशकदेखि जाली कागजातका भरमा बसोबास गर्दै आएका थिए। उनले आधारकार्ड, प्यानकार्ड, मतदाता परिचयपत्र र यहाँसम्म कि भारतीय राहदानीसमेत जाली तरिकाले प्राप्त गरेको दाबी छ।

भारतीय अनलाइन द इकाेनोमिक टाइम्सले उल्लेख गरेअनुसार, न्यायाधीश अमित बोर्करको इजलासले नागरिकता ऐनका प्रावधानले नै कसले भारतीय नागरिकता पाउने र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषय तोकेको उल्लेख गर्दै भनेको छ- आधारकार्ड, प्यानकार्ड वा मतदाता परिचयपत्रजस्ता कागजात केवल पहिचान वा सेवा प्राप्त गर्नका लागि हुने हुन्, यी कागजातले नागरिकता ऐनमा तोकिएको मूल कानूनी आवश्यकतालाई अतिक्रमण गर्न सक्दैनन्।

सन् १९५५ मा संसद्ले पारित गरेको नागरिकता ऐनले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थायी र पूर्ण प्रणाली निर्माण गरेको हो। “मेरो विचारमा, आजको दिनमा राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रश्नको समाधानका लागि नागरिकता ऐन, १९५५ नै प्रमुख र नियन्त्रण गर्ने कानुन हो। यसले नै कसले नागरिकता पाउने, कसरी पाउने र कहिले गुमाउने भन्ने तोक्छ,” न्यायाधीश बोर्करले भने।

उच्च अदालतले थप भनेकाे छ“केवल आधारकार्ड, प्यानकार्ड वा मतदाता परिचयपत्र हुनु मात्रले कसैलाई भारतीय नागरिक बनाउँदैन। यी कागजातहरू पहिचान वा सेवा प्राप्तिका लागि मात्र प्रयोग हुने हुन्।”

अदालतका अनुसार कानुनले वैध नागरिक र अवैध आप्रवासीबीच स्पष्ट रेखा कोरेको छ। अवैध आप्रवासीको श्रेणीमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्न प्रतिबन्धित गरिएको छ।

×

❮

❯