विराटनगर । एकीकृत नेकपा समाजवादी कोसी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले खस भाषाले मात्र सबैको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भन्दै सबै भाषाको उत्तिकै महत्व भएको बताएका छन् ।
संस्कृति लेखनमा भएको तर बोलचालमा नभएकोले त्यो मृत भाषा भनिने विश्व व्यापी मान्यता भएको दाबी गरे ।

उनले भने,‘‘कुनै भाषा लेखनमा भएपनि बोलिदैन भने त्यो मृत भाषा नै मान्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।’’ कोसी प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव गरिएको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ । यसमाथि सोमबारबाट छलफल शुरु भएको छ ।

बिज्ञापन

कोसी सभामा पेश भएको भाषा सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सोमबार राईले भने,‘‘भाषाको कुरा गर्दा जो नेपाली भाषा हो । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा । आदेश र सन्धीपत्रहरु लिखत छन् । संकलन गरेर पढ्दा त्यसको अर्थ नेपाली भाषाको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आधिकारित शब्दकोषमा पनि छैन । कस्य हरुका लालमोहर जस्तै हो । राजाको लालमोहरमा प्रयोग भएको भाषाको अर्थ समेत पत्ता लगाउन मुश्किल छ । धर्मसंस्कृतिको कुराहरु खस नेपाली भाषामा खोजेर मात्र पाइँदेन । जस्तोसुकै विज्ञता भएपनि अरु भाषीले पत्ता लगाउन सक्तैन ।’’ राईले सबै भाषा संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

लिम्बुहरुले आफ्नो भाषा विकास गरेर जीवन यापनको नयाँ शैली अपनाएका थिए भन्दै उनले अरु जातजातिको इतिहास पनि त्यस्तै भएको सुनाए । एउटा भाषाबाट मात्र इतिहासको खोज अनुसन्धान वा कुनै शैक्षिक संस्थाबाट मात्र नहुने बताए ।
‘‘दरबार स्कुल हिजो खुलेको हो । बलबाहु वा अरनिकोले पहिल्यै चीनमा चमत्कार गरिसकेका थिए । फलाम उद्योग खुल्नुअघि तामाका भाँडा बनाइन्थ्यो । बाजा र संगीत बनिसकेका थिए । पुरातात्विक महत्वको कुरा वा आत्मिक शान्तिको कुरामात्र होइन,’’ उनले भने,‘‘भविष्यमा मानवलाई चलाउनको लागि पनि धर्मसंस्कृतिलाई अगाडि बढाउनको लागि सबै भाषालाई जोगाउन र विकास गर्न जरुरी छ । बोझको रुपमा ठान्नुभन्दा पनि सम्पत्तिको रुपमा लिनुपर्छ ।’’

भाषा आयोगको सिफारिसको हैसियत के ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले उसको हैसियत भनेको रिफरेन्स मात्रै भएको बताए । त्यसलाई मान्नको लागि सरकार बाध्य नभएको सुनाए । ‘‘आवश्यक भए सिफारिस ग्रहण गर्दछ । थपेर वा घटाएर पनि ग्रहण गर्न सक्छ नगर्न पनि सक्छ । भाषा आयोग भनेको कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने गरी बनेको होइन,’’ उनले भने ।

×

❮

❯