विराटनगर । कोसी सरकारको भाषा सम्बन्धी सरकारी विधेयक कोसी सभामा टेबुल भएको छ ।

महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म दिवस पर्खिएर सरकार बसेको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले त्यही दिन पारेर भाषा सम्बन्धी कार्यान्वयनमा आउने सुनाए ।

बिज्ञापन

यसअघि माओवादी प्रदेश सभा सदस्य गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी खिनुलङ्वा लिम्बूले दर्ता गराएको भाषा सम्बन्धी विधेयक भने सदनबाट अस्विकृत गराएको थियो । कांग्रेस र एमालेले ह्विप लगाएर अस्वीकृत गराएको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्री राईले गैरसरकारी विधेक भन्दा सबैको अपनत्व लिने गरी सरकारले ल्याएको दाबी गरे । उनले भने, “११ जनाको विज्ञ समूह तयार गरिएको छ ।

सरकारी सबै कार्यालयमा सातौं तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न गैरसरकारी विधेयकले उल्लेख गरेको थियो तर तह निर्धारण गरिरहँदा आर्थिक व्ययभारले थेग्न सक्ने थिएन । कुन सेवामा राख्ने भन्ने गैरसकारी विधेयक प्रस्ट थिएन ।”

विज्ञ समूह समावेशी हुने भन्दै उनले सरकारले ल्याएको विधेयकले प्रदेश सरकारलाई धेरै भार नपर्ने गरी अनुवादकहरु मन्त्रालयमा सूचीकृत हुने गरीको व्यवस्था भएको सदन समक्ष जानकारी गराए । गैरसरकारी विधेयक एकै भाषामा ल्याएको भएपनि सरकारले ल्याएको विधेयक भने तीन भाषामा ल्याइएको बताए ।

मन्त्री राईले कोसी प्रदेशमा १०७ भाषा बोलिने गरेको बताउँदै यो प्रदेश वहुभाषिक भएको सुनाए । उनले भने,“नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा नम्बर ४४ मै भाषा आयोगले सिफारिस गरेका वहुसंख्यक जनताले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषालाई ऐन बनाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने छ भन्ने उल्लेख नै थियो ।”

उनले पहिलेकै तयारीअनुसार साउन १८ गते सभामा दर्ता गरेको जानकारी दिए । ऐन बनेर आएपछि कोसी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली सरकारी कामकाजको भाषा बन्ने छ ।

×

❮

❯