काठमाडौं । बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रावधान मुलुकी अपराध संहितामा समेटिने सम्भावनाबारे चलिरहेको बहस अब संसदमा प्रवेश गरेको छ। सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही सांसदहरूले यो विषय उठाउँदै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।
नेकपा एमालेकी सांसद सुनिता बरालले सञ्चारमाध्यम र समुदायहरूमा बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी मान्यताबारे चर्चा बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई आपत्तिजनक बताइन्। उनले भनिन्, “बहुविवाह सामाजिक रूपमा अस्वीकृत र कानुनी रूपमा अपराध हो, त्यसलाई कुनै हालतमा मान्यता दिन मिल्दैन।” उनले सरकारले संसद्मा तत्काल स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरिन्।
विज्ञापन
सांसद रुपा चौधरीले पनि सरकारको नियतप्रति प्रश्न उठाउँदै भनिन्, “सरकार हिंसाको थुप्रोमाथि सुकुल ओढाएर शान्तिको परेवा उडाउन खोज्दैछ।” उनले यस्तो प्रावधान संविधान र अपराध संहिताको धारा ७५ को अपमान भएको दाबी गरिन्।
सांसद रमा कोइराला पौडेलले बहुविवाहसम्बन्धी बहस सामाजिक सञ्जालमा चर्किएको उल्लेख गर्दै, कानुन सचिव परासर ढुंगानाको अभिव्यक्तिको आलोचना गरिन्। उनले बच्चाको संरक्षणको नाममा बहुविवाहलाई मान्यता दिने सोच गलत व्याख्या भएको र तुरुन्त सच्याउनुपर्ने बताइन्।
हालसम्म कानुन मन्त्रालयले औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छैन। तर सांसदहरूले कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया संसद्मा उपस्थित भई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
यो विषय नयाँ मुलुकी अपराध संहिता मस्यौदा निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित हो, जसमा बहुविवाहलाई केही शर्तसहित कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव रहेको बताइएको छ। संसदमा प्रवेशसँगै बहस अब अझ चर्किएको छ।
शुक्रबार, असोज १६, २०८३
शुक्रबार, असोज १६, २०८३
