बिर्तामोड । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न योजनाहरूको भुक्तानी अझै नपाएको भन्दै झापा र इलामका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्।

उनीहरूले राज्यको उदासीनता र असंवेदनशीलताको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

बिज्ञापन

निर्माण व्यवसायी संघ झापा र इलामका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मातहत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन भएका करिब ३६ योजना अझै भुक्तानी नपाई रोकिएका छन्। कुल बक्यौता रकम करिब २२ करोड रुपैयाँ रहेको उनीहरूको दाबी छ।

संघका अध्यक्ष रमेश अधिकारीका अनुसार, तीमध्ये अधिकांश योजना २०८१ सालको असार २४ भित्रै सम्पन्न भइसकेका थिए र सबै आवश्यक कागजात, भ्याट बिलसहित कार्यालयमा बुझाइसकिएको थियो। तर अन्तिम समयसम्म भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढ्दा धेरै योजनाको बिल प्रमाणित समेत हुन सकेन। ‘त्यसबेला कर्मचारी आन्दोलन, सर्भर समस्या लगायतका कारणले भुक्तानी रोकियो,’ अधिकारीले बताए।

महासचिव पुष्पराज निरौलाले भने, ‘हामीले पटक–पटक प्रदेश सरकार, मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गरायौं। आश्वासन त पायौं, तर ८१/८२ र ८२/८३ का बजेटमा पनि भुक्तानीको व्यवस्था गरिएन।’ उनले प्रदेश सरकारबाट अहिले ‘भुक्तानी गर्न सकिन्न’ भन्ने स्पष्ट जवाफ आएको बताए।

गत साउन ८ गते व्यवसायीहरूले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। जहाँ मुख्यमन्त्रीले समस्या समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि मन्त्री राईले भने उल्टै व्यवसायीहरूलाई ‘कर्मचारीसँग मिलेर रकम हिनामिना गर्ने’ आरोप लगाएको संघको आरोप छ।

महासचिव निरौलाले भने, ‘हामीले फिल्डमा गएर काम गरेका छौं, योजनाहरू भौतिकरूपमै देखिन्छन्। यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारले हामीलाई निराश बनाएको छ।’

व्यवसायीहरू अब थप दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन्। उनीहरूको माग छ- कामको मूल्य समयमै पाउने ग्यारेन्टी होस् र योजनाको निष्पक्ष अनुगमन गरियोस्। अन्यथा, निर्माण व्यवसाय धरासायी हुने खतरा उनीहरूले औंल्याएका छन्।

×

❮

❯