काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मौद्रिक नीतिको तयारी पूरा गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले आज (शुक्रबार) सञ्चालक समितिको बैठकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् उक्त नीति सार्वजनिक गर्नेछ।
बिज्ञापन
नवनियुक्त गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले तयार गरेको यो पहिलो मौद्रिक नीति उदार प्रकृतिको रहने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरूमा सुधार देखिए तापनि आर्थिक गतिविधिहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। यही कारणले गर्दा पनि नयाँ गभर्नर पौडेललाई खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन चौतर्फी दबाब रहेको थियो।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने: वित्तीय प्रणालीमा करिब रु. ८ खर्बको अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको अवस्थामा यो नीतिले कर्जाको माग बढाउने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
बजेटसँग तालमेल: आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना, र डिजिटल बैंकको स्थापना जस्ता विषयहरू घोषणा गरिसकेकाले मौद्रिक नीतिले पनि ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ।
व्यवसायीलाई राहत: समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय संकुचन भएका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार: सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरिनेछ र क्षेत्रगत जोखिमका आधारमा कार्यशील पुँजी कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिनेछ।
लघुवित्त ऋणीलाई सहुलियत: समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था गरिनेछ।
घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण: घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्ततालाई हटाउन मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाउने तथा धितो मूल्याङ्कनको सीमामा हेरफेर गर्ने निर्णय व्यवस्थापन समितिले गरेको छ। रियल इस्टेट कर्जाको लोन भ्यालु रेसियो (LTV) हालको ५० प्रतिशतबाट बढाउने तयारी छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर बजार लगानी: बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर बजारमा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा केही खुकुलोपन ल्याइनेछ, विशेष गरी हालको एक वर्षभन्दा धेरै अवधि होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाइनेछ।
नीतिगत दरमा परिवर्तन: केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर (Policy Rate) केही घटाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यद्यपि, अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) बढ्न सक्नेछ।
नयाँ गभर्नर पौडेल नियुक्त भएलगत्तै धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदलले आगामी आइतबार गभर्नर समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ र कार्यदलले उदार तथा विवेकशील मौद्रिक नीति ल्याउन ६ बुँदे सुझाव दिएको छ।
केन्द्रीय बैंकको कर्जा नीतिका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। गभर्नर पौडेलले यसअघि नै अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न र आन्तरिक उत्पादन बढाउन बजेटसँग कदममा कदम मिलाउने खालको मौद्रिक नीति आउने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्।
बिहीबार केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन समितिमा मौद्रिक नीतिबारे गहन छलफल भएको थियो र त्यसपछि सञ्चालक समितिमा समेत यसको भूमिका तथा वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। आज बिहानैदेखि सञ्चालक समितिमा थप छलफल गरी नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई अन्तिम रूप दिइने र दिउँसोसम्ममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने स्रोतले जनाएको छ।
गभर्नरको सोच अनुसार व्यवस्थापन समितिले तयार गरेको मौद्रिक नीतिमा सञ्चालक समितिले धेरै परिवर्तन नगरे संयमित तर खुकुलो नीति आउने अपेक्षा गरिएको छ।
शुक्रबार, भाद्र १३, २०८२
शुक्रबार, भाद्र १३, २०८२
