विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीका लागि योगदानमुखी निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको कानुनी व्यवस्थाको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक छिट्टै प्रदेश सभामा लगिने छ ।

यसबाट प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई विभिन्न सुविधाहरुको व्यवस्थापन हुने छ । सभामा दफाबार छलफल भई पास भएपछि यो ऐनको रुपमा आउने छ । यसमा कर्मचारीको निभृत्तीभरण र उनीहरुले जागीर पश्चात प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरु समेटिने छ ।

बिज्ञापन

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय अनुसार “योगदानमुखी निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” अब प्रदेश सभामा पेस गरिनेछ। कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिबाट परिमार्जन भई आएको उक्त विधेयकले २०७६ साउन १० यता प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत नियुक्त भएका प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सेवा निवृत्तिपछि सुनिश्चित उपदान तथा निवृत्तिभरण प्रदान गर्न कानुनी आधार दिनेछ। यसले कर्मचारीहरूको भविष्यको आर्थिक सुरक्षालाई थप व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

जनस्वास्थ्य ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दासमेत नियमावली नहुँदा उत्पन्न कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्न “कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य नियमावली” मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको छ। नियमावली लागू भएपछि प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण जनस्वास्थ्य संरचना, कार्यालय तथा सेवाहरूको व्यवस्थापन र नियमन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने सरकारको विश्वास छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने तीन महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले योगदानमुखी निवृत्तिभरण कोष विधेयक, जनस्वास्थ्य नियमावली, र प्रदेश तथ्याङ्क ऐनसम्बन्धी निर्णयहरू पारित गरेको हो।

जनस्वास्थ्य ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दासमेत नियमावली नहुँदा उत्पन्न कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्न “कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य नियमावली” मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको छ। नियमावली लागू भएपछि प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण जनस्वास्थ्य संरचना, कार्यालय तथा सेवाहरूको व्यवस्थापन र नियमन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने सरकारको विश्वास छ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयसँग सम्बन्धित तथ्य तथा तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रमाणित रूपमा संकलन, भण्डारण र सार्वजनिक गर्न कानुनी आधार तयार पार्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको “प्रदेश तथ्याङ्क ऐन” अझै छलफल र परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले प्रदेश मामिला समितिमा पुनः पठाइने निर्णय भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार समिति मार्फत परिमार्जनपश्चात विधेयक अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अनुमोदन गरी प्रदेश सभामा पेस गरिनेछ। यस ऐनले प्रदेशस्तरको तथ्याङ्क प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।

×

❮

❯