विराटनगर । कोसी प्रदेशमा खानी उत्खनन् गर्न इजाजत लिएका तर काम नगरेका संस्थाको इजाजत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
कोसी प्रदेश सभामा बिहीबार अर्थ सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यले इजाजतमात्र लिने तर खानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको इजाजत खारेज गर्न माग गरिएको हो ।
बिज्ञापन
२०८१ चैतसम्म खानी तथा खनिज पदार्थ खोजतलास र उत्खनन् गर्न खोजतलास गर्ने ५६ खानी संस्था र उत्खनन् गर्ने ११ वटा संस्थाले इजाजत लिएका छन् । कोसी प्रदेशका सोलुखुम्बु, उदयपुर, संखुवासभा र धनकुटा ५४ दशमल २३ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा खानी रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । उदयपुरमा चुनढुंगा उत्खनन् गर्नेबाहेक अन्यत्र खासै काम हुन सकेको छैन ।
भइरहेका उत्खनन्मा समेत निगरानी गरिनु पर्ने भन्दै एमालेका प्रदेश सभा सदस्य तिलचन्द पाठकले बताए । ‘अनुमति लिने तर काम नगर्नेको प्रमाण पत्र खारेज गर्नुपर्छ । प्रदेशको आम्दानी बढाउन बल पुग्दछ,’ उनले भने ।कोसीमा आठ हजार मिटर माथि धेरै अग्ला हिमाल रहेको र यसको रोयल्टीबाट प्रदेशलाई फाइदा पुगेको पाठकले बताए । उनले भने,‘तथ्यांकलाई हेर्दा १ अर्ब ३९ करोड रोयल्टी संकलन हुने गरेको छ । संघ तथा प्रदेशको अन्तर सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै एकल सूचीका अधिकारलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गरी आम्दानी बढाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’
मापदण्ड विपरीत क्रसर संचालन हुँदा त्यसले समाजलाई समेत असर गरेको भन्दै तिनलाई करको दायरामा ल्याइनु पर्ने माग गरे । सामुदायिक खोला प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने, कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएर बरामद काठको बिक्री गरिनु पर्ने सुझाव दिए । खर्च बाँडफाँट गर्ने तर्फ सबैको ध्यान गएपनि आम्दानी बढाउन र स्रोत फराकिलो बनाउन पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य इसराइल मन्सुरीले प्रदेशले आम्दानी बढाउन करको दायरालाई फराकिलो पार्नुपर्ने बताए ।
मंगलबार, जेठ २६, २०८३
बुधबार, जेठ २७, २०८३
