काठमाडौं । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।

अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशपछि नेपालले धरौटी बुझाएर सोही दिन घर जान पाउने छन्।

के हो मुद्दाको पृष्ठभूमि?
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेपलाञ्चोकमा जडीबुटी खेती, आयुर्वेद शिक्षालय र अस्पताल सञ्चालनका लागि २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो। आवश्यक जमिन अभाव भएपछि संस्थाले हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्ने अनुमति मागेको थियो।

बिज्ञापन

त्यसपछि १८ माघ, २०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्ने छुट दिएको थियो। पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनिसकेको थियो, र केही जग्गा त्यसअघि नै किनिएको थियो। तर केही महिनामै जग्गा पुनः बिक्री गर्ने निर्णय भएको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसायका लागि हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्न सक्छ। तर, यस्ता छुटमा प्राप्त जग्गा पुनः बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। साथै, यदि कम्पनी विघटन भयो भने यस्ता सहुलियतमा प्राप्त जग्गा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा फर्कनुपर्ने प्रावधान छ।

तर २०६६ मै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पतञ्जलिलाई जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिइएको भेटिएपछि यसमा कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेका छन्।

यही प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेका थिए, जसमा अहिले अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

×

❮

❯