कोसीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको आरोप : बजेटको थिति राजेन्द्र राई र इन्द्र आङ्बोले डामाडोल गरे !
मन्त्रीले जवाफ दिइरहँदा बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्री अनुपस्थित थिए
बुधबार, असार ११, २०८२ |
साँझ ७:०७ बजे
विराटनगर । कोसी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले मन्त्रालयगत रुपमा बजेट विनियोजनमाथि उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षी दलले कुरा उठाएको तर सुन्नेबेलामा गयल भएको भन्दै संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले गरेको टिप्पणीमा उनले भने,‘‘फेस टु फेस गर्न नसकेपछि आकासतिरै हेरेर बोल्ने हाे । म फेस गर्छु, फेस गर्न उभिएकाे हुँ । कसको पालादेखि बजेट बिग्रिएको हो ?’’ २०७९/०८० को बजेट हेर्दा पाँचथरमा एक अर्ब र भोजपुरमा २ अर्ब २७ करोड लगिएको सदन समक्ष मन्त्री राईले जानकारी गराए । त्यसबेला अहिले एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री र माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्वो त्यसबेला आर्थिक मामिला मन्त्री थिए । बुधबारकाे बैठकमा दुबै जना अनुपस्थित थिए ।
बिज्ञापन
‘‘त्यो झुरेस्ट बजेट भएन, २० वटा योजना वहुवर्षीय बनाइएको रहेछ, को को मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ? तीनवटा एक अर्ब ७७ करोड पाँचथरमा र भोजपुरमा ६ वटाका योजनाका लागि रु. २ अर्ब १५ करोड लग्नु भएको रहेछ,’’ उनले भने,‘‘उहाँहरुले बजेटको थिति बिगार्नु भएको हो । अर्थले स्रोत सहमति दिएको थिएन । भएभरका अगतिला र अवैध काम गर्नु भएको रहे छ । उहाँहरुले बिगार्ने अनि हामीले सपार्ने हो र ? बोल्ने गरी आएको हाे म।’’ भाेजपुर राइ र पाँचथर आङ्बाेकाे गृहजिल्ला हाे ।
‘‘कात्तिक २ गते पनि वहुवर्षीय, असोज ६ र १६ गते पनि वहुवर्षीयमा स्रोत सहमति लिएको तथ्यांकले देखाएको उनले सुनाए । त्यसबेला चुनावमा कुदेको उमेदवारले कसरी योजना थपेको हो ?’’ पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गणेश उप्रेतीजस्तो मोरङको निर्वाचन क्षेत्र र पालिका केन्द्रीत भएर बजेट नलगेको मन्त्री राईले दाबी गरे । संघीयताको मर्मविपरीत पूर्वमुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले खेताला प्रवृत्ति अपनाएको मन्त्री राईले आरोप लगाए ।
रातो किताबले नचिन्ने एकै पटक नयाँ बजेटमा दिनभन्दा २०७९/८० को भुक्तानी दिन नसकिने भन्दै राईले रातो किताबले नचिनेको बजेट यत्रतत्र वितरण भएको आफूले पाएको सुनाए । ‘‘बेथितिको थाक चिर्न त्यस्ता योजनामा बजेट नहालेको हो,’’ उनले भने,‘‘क्रमागत र मर्मत शीर्षकको बजेट किताबले चिन्दैन । अर्को बर्षको लागि पनि राखिएको छ । अहिले बजेट राखेर पछि भुक्तानी गर्न भनियो त्यो सकिएन् ।’’ बजेटमा विचौलियाको प्रवेश हुन खोजेपनि रोकिएको र कर्मचारीमार्फत पनि बजेट हाल्न नदिएको दाबी गरे ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बारेमा धेरै प्रश्न उठेको भन्दै मन्त्री राईले वहुवर्षी योजनाको लागि रु. ३ अर्ब ९२ करोड विनियोजन भएको सदन समक्ष जानकारी गराएका छन् । पूर्वमन्त्रीले अलपत्र पर्ने भनर प्रश्न उठाएको प्रति राईले भने,‘‘प्रदेश सभा सदस्यले प्रश्न गर्ने तर मन्त्रीको उत्तर नसुन्ने गरिएको रहेछ ।’’ वहुवर्षीय योजनामा रु. २ अर्बमात्र छुट्याइएको र रकमान्तर गरेर समेत तिर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । बजेट निर्माण गर्दा वहुवर्षीय योजनाको इन्ट्री गर्दा नै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट सुश्चित गरेर रु. ४ अर्ब १७ करोडको क्याप लगाएर पठाएको सदन समक्ष जानकारी गराउँदै त्यो बजेट पूर्वाधार कार्यालयमा पठाइएको बताए । १४ जिल्लामै सिलिङअनुसार बजेट पठाइएको जानकारी दिए । भने,‘‘कुनै पनि वहुवर्षीय योजना नछुटेको र भुक्तानी अभाव हुने छैन् । निर्माण व्यवसायीले पैसा नपाएको भनेर भनेका छैनन् ।’’ क्रमागत र अधुरा योजनाबारे मातहत कार्यालयलाई पत्र पठाएर समस्याबारे जानकारी लिएको सुनाए ।
काम सम्पन्न भएको, भ्याट बिल काटेको र २४ गते इन्ट्री भएको भुक्तानीका लागि २ करोड रहेकोमा अर्थसँग थप रकम मागेको बताए । तर, ठेकेदारहरु भुक्तानी लिन नआएको दाबी गरे । ऐन नियम कानुन पूरा भएकाहरु असार २४ गतेसम्म आएपनि भुक्तानी दिन सकिने बताए । सालवसाली योजना क्रमागत नहुने भन्दै उनले काम सकिएको कामको भुक्तानी दिन मिल्ने बताए ।
‘‘सालवसाली योजनालाई अधुरोमा राख्ने हो भने नयाँ योजना बनाउने हो कि नबनाउने ? वहुवर्षीय र क्रमागतलाई कसरी बुझ्ने,’’ उनले प्रश्न गरे । सालवसाली योजनामा वहुवर्षीयको रुपमा ठेक्का गर्न नमिल्ने भन्दै उनले यसोगर्दा जेल जानुपर्ने बताए । कार्यविधि र ऐनले असार २४ गतेभित्र भुक्तानी लिनुपर्ने भनेपनि असार ३१ गतेपनि पूर्वमुख्यमन्त्रीकाे पालामा सम्झौता भएको पाएको मन्त्री राईले सदनलाइ जानकारी गराए ।
आफूले दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ बढी प्रश्न नउठेको बताए । मन्त्रालयको बजेट निर्माण गर्दैगर्दा पहिलो पटक बिचौलियाको प्रवेश नभएको दाबी गरे । मन्त्री आफैं संलग्न भएर बजेट बनाएको र कार्यान्वयनमा गएपछि देखिने सदन समक्ष जानकारी गराए । प्रदेश मातहतका अस्पताललाई पूर्ण व्यवस्थित गर्न नीति बनाएर बजेट हालिएको दबी गरे । भने,‘‘केही माननीयले निजी अस्पतालको मागसमेत भएको थियो, त्यसकै आक्रोस पनि सदनमा देखिएको हो ।’’ प्रदेश मातहत नै साधनस्रोत र दक्ष जनशक्तियुक्त बनाउन खोजेको बताए ।
संघीय र स्थानीय तहले चलाएका भन्दा पनि प्रदेशमै बजेट हालिएको राईले सुनाए । बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेशका अस्पतालमा जाँदा गाली खान नपर्ने दाबी गरे । उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनमा काम गरेको मन्त्री राईले जिकिर गरे । कडारोगीलाई अब रकम बाँढ्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको र अर्को २८ करोड दिन नसक्ने सदनलाई जानकारी गराए । उनले भने,‘‘स्थानीय तहमा कुनै पनि बजेट नदिएको र बन्द गरिएको छ । हाम्रो अधिकार क्षेत्रका अस्पतालमा औषधिको व्यवस्थापन गर्न त्यहीँबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’’
के भनेका थिए पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले ?
कोसी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले कोसी सरकारको बजेट ‘हामी यस्तै त हो नी ब्रो’ भने जसरी आएको आरोप लगाएका थिए ।
बजेटमाथिको छलफलमा सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै उनले, “आकास हेरेर बोल्न उभिएको । मुख्यमन्त्री, सरकार वा मन्त्रीलाई हेरेर बोल्दा केही हुन्न भन्ने प्रमाणित भएको छ । संविधान कानुन, आचार संहिता भुलेर लाज पचाएर काम गर्नुहुन्छ भनेर सुनाएर के हुन्छ ? हामी यस्तै त हो नी ब्रो भनेर चल्नुहुन्छ ।” भनेका थिए ।
कोसी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट इतिहासकै सर्वाधिक झुरेस्ट बजेट भन्दै आफ्नो जिल्लामा बजेट परेन भनेर यस्तो नभनेको स्पष्ट गरेका थिए । “यी साना कुरा भए । सद्धाम हुसेनलाई फाँसी दिँदा कोट लेउ भनेको थियो । कोट किन ? भन्दा जाडोको मौसम छ । जाडोले म काम्न सक्छु, मेरा जनताले यो नठानुन् कि फाँसीको डरले मेरो राष्ट्रपति कामिरहेका छन् सोचुन,” उनले भनेका थिए ।
इतिहासमा नभएको बजेट कोसीमा आएको भन्दै उनले फेरि अहिलेकै सरकार रहे झन् झुर आउन सक्ने भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । “म जत्तिको मान्छेले आवेशमा आएर त आरोप लगाएर भएन । मसँग प्रमाणहरु छन् । रमाइलो उदाहरण छ । जम्मा १० वटा प्रहरी भवनमध्ये खोटाङमा ५ झापामा ४ वटा लगिएको छ । ती जिल्लामा मात्र चाहिने हो र ? त्यहाँ त्यस्तै खालका मानिस बस्छन् भन्ने सोचेर हो कि ? सबै राम्रा नराम्रा मानिस बस्छन् । यो ढंगले सोच्नु भएको हो भने त्यहाँका जनतालाई अन्याय हो,” उनले भनेका थिए । विनियोजनमा असन्तुलन देखिएको भन्दै सरकारले यसअघि बनाउँदै गरेका प्रहरी कार्यालय अलपत्र अवस्थामा रहेको सुनाए ।
“दुई जिल्लामा मात्र बाँढ्नु पर्ने हो त ? हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । एकदमै असन्तुलन देखियो । दशमध्ये दुई जिल्लामा मात्र प्रहरी कार्यालय बनाउनुको पर्ने त ?,” उनले प्रश्न गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको डेढ अर्ब र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिल्लामा एक अर्ब जट गएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री राईले एमाले दलका प्रमुख सचेतकको जिल्लामा भने रु. २९ करोडमात्र गएको बताए । प्रमुख सचेतककोमा त २९ करोड गएको भए अन्यकोमा के होला ? भन्दै प्रश्न गरे ।
बुधबार, असार ११, २०८२
