विराटनगर । काेसी प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन नहुँदै प्रहरी भवन निर्माणमा करोडौं रकम विनियोजन गरेकाे छ । यसबारे प्रदेशसभामा जारी बजेटमाथिकाे छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले समेत टिप्पण गरेका छन् ।
प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिँदै पनि प्रहरी चौकी निर्माणमा ठूलो रकम छुट्याइएको हाे। खोटाङ, उदयपुर, झापा लगायतका स्थानमा प्रहरीले प्रयोग गर्ने १० भन्दा बढी भवन निर्माण योजनाका लागि करोडौं विनियोजन गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी शिक्षालय निर्माणमा मात्र १ करोड छुट्याइएको छ।
बिज्ञापन
कोसी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेटमाथि प्रदेशसभा बैठकमा तीव्र बहस जारी छ। विपक्षी दलहरूले बजेट असन्तुलित, दोहोरिएको र मन्त्रालयगत कार्यको स्पष्ट सीमांकन नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरद्वारा प्रस्तुत बजेटमा १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख चालू खर्च (५२%) र १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख पुँजीगत खर्च (४७.७%) छुट्याइएको छ। गत वर्षको तुलनामा चालू खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि (२६.१४%) देखिएको छ भने पुँजीगत खर्च १.४५% ले घटाइएको छ।
मन्त्रालयकाे कार्यक्षेत्रमै नभएकाे ठाउँमा बजेट खन्याइयाे
विनियोजन विवरणमा मन्त्रालयहरूबीचको जिम्मेवारी अन्योलमा परेको देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, पुल, भवन निर्माणजस्ता कामहरू आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत समेत विनियोजन गरिएका छन्। उदाहरणका लागि, ट्रायल सेन्टर जाने बाटो, पुल, कार्यालय प्राङ्गणमा टाइल बिछ्याउने, मन्दिर मर्मत र डिप बोरिङजस्ता योजनाहरू आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले राखेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने खेलकुद सम्बन्धी बजेटसमेत पर्यटन मन्त्रालयमार्फत विनियोजन गरिएको पाइन्छ। पर्यटन कार्यालय झापाले ५० लाखको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सञ्चालन तथा कार्यक्रम खर्चमा २६ प्रतिशतको वृद्धि गरिएको छ। चालु वर्षमा यो शीर्षकमा ५ अर्ब ५८ करोड अनुमान गरिएको थियो, जुन आगामी वर्षमा ७ अर्ब ४ करोड पुग्नेछ। तर, तलब, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षातर्फको बजेट ९.५९ प्रतिशतले घटाइएको छ।
पदाधिकारीहरूको इन्धन खर्चमा १ करोड ९५ लाख, सवारी मर्मतमा १४ करोड ९५ लाख, मेसिन मर्मतमा ४ करोड ९० लाख बजेट छुट्याइएको छ। सेवा तथा परामर्शमा १ अर्ब २ करोड, कार्यक्रम खर्चमा ३ अर्ब ६४ करोड, अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा १८ करोड ५७ लाख र विविध शीर्षकमा २० करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ।
सानातिना योजनाको ओइरो
बजेट पुस्तिकामा १० हजार रुपैयाँ मुनिका सानातिना कार्यक्रम सयौं संख्यामा समेटिएका छन्, जसले योजना बैंकको अवधारणा विपरीत टुक्रे कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।
अन्तर मन्त्रालयीय कामको दोहोराइ र परस्पर हस्तक्षेपले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने संकेत देखिएको छ। विपक्षी सांसदहरूले समन्वयको अभाव, प्राथमिकताको कमजोरी, र ढाँचागत सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारलाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्।
मन्त्रीलाई सांसदको चेतावनी
एमाले प्रदेश सभा सदस्य लीलावल्लव अधिकारीले आफ्नाे हात जगन्नाथ गरेर मन्त्रीले आफ्ना क्षेत्रमा बजेट खन्याएकाे गुनासाे गरे । विशेष गरी भाैतिक पूर्वाधार मन्त्री भुपेन्द्र राइ र पर्यटन मन्त्री सदानन्द मण्डलले आफ्नाे क्षेत्रमा बढी बजेट लगेकाे भन्दै सदनमा चर्काे आलोचना भएकाे छ । अधिकारी सत्तासीन दल एमालेका सदस्य हुन । उनले आउने दिनमा मन्त्री छाडेपछि उनीहरुले पनि भविष्यमा यस्तै नियत भोग्नु पर्ने चेतावनी दिए ।
माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य गणेश उप्रेतीले भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन मन्त्रीले डेढ अर्बभन्दा बढी बजेटका कार्यक्रम आफ्ना क्षेत्रतिर खन्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
मंगलबार, असार १०, २०८२
