संस्थागत वहाल करमा अब महानगरकै अधिकार, सर्वोच्च अदालतमा विराटनगरले जित्यो मुद्दा
नोट: यो समाचार १ महिना अघिको हो
बुधबार, असार ०४, २०८२ |
अपराह्न २:१० बजे
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत वहाल कर असुली गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएको ठहर गर्दै विराटनगर महानगरपालिकाको पक्षमा रिट आदेश जारी गरेको छ। यससँगै महानगरपालिकाले यो कर असुल गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि संघीय सरकारले संस्थागत वहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत असुल गर्दै आएको थियो। त्यसविरुद्ध विराटनगर महानगरपालिकाले २०७६ सालदेखि निरन्तर कानुनी लडाइँ लिँदै आएको थियो।
बिज्ञापन
महानगरले स्थानीय तहलाई संस्थागत वहाल कर असुल गर्ने अधिकार रहेको जिकिर गर्दै २०७६ असोज २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। तत्कालीन उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीको नाममा दायर उक्त रिट सर्वोच्चले जेठ २० गते जारी गरेको हो। अधिवक्ता डिल्ली घिमिरेका अनुसार रिट जारी भएको मतलब महानगरको पक्षमा आदेश भएको भन्ने बुझिन्छ । यद्यपि अहिलेसम्म त्यसको पूर्ण पाठ प्राप्त भइसकेको छैन।
यसअघि उच्च अदालत विराटनगरले उक्त रिट खारेज गरेको थियो। त्यसपछि पुनः सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको दफा ५७ अनुसार निर्णय आएको हो।
महानगरको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार, यस निर्णयपछि विराटनगरका नोबेल मेडिकल कलेज, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, भाटभटेनी, सेन्ट्रल महल जस्ता ठूला संस्थाहरुले कर सोझै महानगरपालिकामा बुझाउनु पर्नेछ। यसबाट वार्षिक करिब १२ करोड रुपैयाँको आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।
महानगरपालिकाले पूर्ण आदेशको प्रतिलिपि माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसँग पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।
बिहिबार, साउन २९, २०८२
बिहिबार, साउन २९, २०८२
