विराटनगर। प्रदेश सरकारलाई विभिन्न भाषाभाषी समुदायबाट कामकाजको भाषामा समेटिनुपर्ने माग उठेपछि कोशी सरकारले भाषा अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले कार्यदल गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, “विभिन्न भाषाभाषीले आफूहरूलाई समेट्नुपर्ने माग गरेका छन्, त्यसको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने तयारी भइरहेको छ।”

बिज्ञापन

यसअघि लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउन सरकारद्वारा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो, जुन हाल सामाजिक विकास समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको छ। यसअघि प्रस्तुत गरिएको गैरसरकारी भाषा विधेयक भने प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भइसकेको थियो।

विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएलगत्तै थारु, राई बान्तवा लगायत अन्य भाषाभाषी समूहहरूले पनि आफ्ना भाषालाई समेट्न माग गरेका छन्।

नेता थापाका अनुसार, भाषा आयोगको सिफारिस र बोल्ने जनसंख्याको आधारमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो। साथै, अन्य भाषाहरूलाई स्थानीय तहमा कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कार्यदलले अध्ययन गर्ने बताइएको छ।

×

❮

❯