काठमाडौं । नेपालबाट सरकारी संयन्त्र (जीटुजी) मार्फत नेपाली श्रमिक लैजान मौरिसस सहमत भएको छ ।
श्रमिक भर्तीको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी नेपाली श्रमिक लैजान मौरिसस तयार भएको हो । यससँगै नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विज्ञापन
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार नेपालको प्रस्तावमा मौरिससले जीटुजी प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजान सहमति जनाएको छ ।
मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले गत २९ अक्टोबर २०२६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै श्रम सम्झौतासम्बन्धी समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा पठाएको छ ।
प्रस्तावित समझदारीअनुसार उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकलाई आकर्षक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासहित रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
मस्यौदामा सरकारीस्तरबाट श्रमिक भर्ती गर्ने संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिकको छनोट, भर्ती प्रक्रिया, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण र करार अवधि सकिएपछि स्वदेश फर्काउने व्यवस्थासमेत समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि गत ९ जुन २०२६ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।
उक्त भेटमा मन्त्री यादवले जीटुजी प्रणालीमार्फत श्रम सहकार्य विस्तारको प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा मौरिससका श्रममन्त्री उतेमले श्रमिक भर्तीको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए ।
नेपालले प्रस्ताव गरेको संशोधित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान मौरिससले प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट नेपाली श्रमिकले शून्य लागतमा सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको अवसर पाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
आइतबार, कार्तिक १५, २०८३
शनिबार, कार्तिक १४, २०८३
