विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट मोरङका निर्वाचित पाँच जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ।
रास्वपाको संघीय संसदीय दलले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मोरङ क्षेत्र नम्बर १ का यज्ञमणि न्यौपाने, क्षेत्र नम्बर २ का कृष्णकुमार कार्की, क्षेत्र नम्बर ४ का सन्तोष राजवंशी, क्षेत्र नम्बर ५ की आशा झा र क्षेत्र नम्बर ६ की रुबिना आचार्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सो सूचीमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी सांसदहरूको विवरण समेटिएको रास्वपाले जनाएको छ।
विज्ञापन
मोरङबाट रास्वपाका ६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। तीमध्ये मोरङ–३ का गणेश कार्कीले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। मोरङका पाँच सांसदको नाम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सूचीमा परेपछि सार्वजनिक पदमा रहेका जनप्रतिनिधिको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ।
रास्वपाले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार देशभरका २७ जना रास्वपा सांसदले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ। मोरङका पाँच सांसदसहित विभिन्न जिल्लाका सांसदहरू उक्त सूचीमा छन्।
रास्वपा संघीय संसदीय दलले पटक–पटक सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गरे पनि विवरण नबुझाउने सांसदहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ। आफ्ना सांसदहरूकै नाम सार्वजनिक गरेर पार्टीले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ।
नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहित अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारीसमक्ष बुझाउनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यही कानुनी व्यवस्था पटक–पटक स्मरण गराउँदै आएको छ।
यदि तोकिएको समयभित्र विवरण बुझाउन नसकिने अवस्था भए सम्बन्धित व्यक्तिले कारण खुलाएर म्याद थप माग्न सक्छ। कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायले बढीमा ३० दिनसम्म थप म्याद दिन सक्ने व्यवस्था छ।
तर थपिएको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। त्यति मात्र होइन, दफा ५०(३) अनुसार सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा पनि तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने र विवरण बुझाउन लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
कानुनले सम्पत्ति विवरण नै नबुझाउने र सम्पत्ति लुकाएर झुटो विवरण बुझाउने विषयलाई फरक रूपमा हेर्छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(२) अनुसार कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको वास्तविक सम्पत्तिभन्दा बढाएर वा भएको सम्पत्ति लुकाएर झुटो विवरण दिएमा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। लुकाइएको सम्पत्ति समेत जफत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसैगरी सम्पत्ति विवरणमा देखिएको सम्पत्ति अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिएमा वा आयको तुलनामा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएमा त्यसको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने विषय दफा २० अन्तर्गत अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ। गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा बिगोअनुसार कैद, जरिवाना र गैरकानुनी सम्पत्ति जफत हुन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यसैले अहिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अवस्थामा मात्र सम्बन्धित सांसदले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु कानुनी दायित्व उल्लंघनको विषय हो भने गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित हुन छुट्टै अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
रास्वपा २०८२/८३ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी कुल १८२ सांसदसहित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको हो।
नयाँ राजनीतिक शैली, पारदर्शिता र सुशासनलाई आफ्नो राजनीतिक पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको दलका २७ सांसदकै नाम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सूचीमा पर्नुले भने उनीहरूको व्यक्तिगत कानुनी दायित्वसँगै राजनीतिक तथा नैतिक जवाफदेहिताको प्रश्न पनि उठाएको छ।
विशेषगरी मोरङका पाँच सांसद यज्ञमणि न्यौपाने, कृष्णकुमार कार्की, सन्तोष राजवंशी, आशा झा र रुबिना आचार्यले विवरण नबुझाएको विषयले जिल्लामा समेत चासो बढाएको छ। यद्यपि उनीहरूले विवरण बुझाउन बाँकी हुनुको व्यक्तिगत कारण के हो भन्ने सम्बन्धित सांसदहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
कानुनले दिएको म्याद र प्रक्रिया पूरा गरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउनु सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको कानुनी दायित्व हो। त्यसैले अब ती सांसदहरूले विवरण बुझाउँछन् वा कानुनअनुसार जरिवाना तथा थप अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
कानुनी आधार: नेपाल कानून आयोगमा प्रकाशित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० ले ६० दिनभित्र विवरण बुझाउने, आवश्यक अवस्थामा ३० दिनसम्म म्याद थप हुने र त्यसपछि पनि नबुझाए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा गैरकानुनी सम्पत्तिको अनुमानमा अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
बुधबार, भाद्र ३१, २०८३
बुधबार, भाद्र ३१, २०८३
