विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यसञ्चालन र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्यूनतम साझा कार्यक्रम २०८३ सार्वजनिक गरेको छ।
नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीच भएको तीनबु्ँदे सहमतिको आधारमा गत भदौ १ गते मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि यो साझा कार्यक्रम ल्याइएको हो।
दुई दलबीचको समझदारीलाई थप बलियो बनाउँदै प्रदेशमा सुशासन, आर्थिक मितव्ययता र विकास निर्माणलाई गति दिने कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहोको जनाइएको छ।
विज्ञापन
विराटनगर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बीच प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धी केन्द्रमा तीन बुँदे सहमति भएपछि प्रदेशमा सरकार सञ्चालन सम्बन्धी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दल कोशी प्रदेशका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले आज कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा २८ बुँदा रहेका छन्।
सुशासन र पारदर्शिता: प्रदेश सरकारको बाँकी कार्यकाललाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनमुखी बनाइनेछ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै चालु खर्चमा मितव्ययता र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ।
बजेट पुनरावलोकन: आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई थप सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउन यथाशीघ्र पुनरावलोकनको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
सहकार्य र संवाद: सरकारमा सहभागी दलहरूसँगै प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्ष तथा अन्य दलहरूसँग समेत निरन्तर संवाद र सहकार्यको संस्कृतिलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रमुख प्राथमिकताहरू:प्रशासनिक चुस्तता: मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सुशासनको मुख्य केन्द्रको रूपमा प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति: प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई न्यूनतम ५० शैयामा स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्षभित्रै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरिनेछ। साथै, धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल र मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्न प्रक्रिया अघाइनेछ।
कृषि तथा रोजगारी: युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास, सामूहिक खेती (चाक्लाबन्दी) का लागि सहुलियत, र स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।
पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार: पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भौगोलिक सन्तुलन मिलाई गुरुयोजना तयार गरिनेछ भने रणनीतिक सडक निर्माण तथा अपुरा र महत्वपूर्ण सिँचाइ आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत राखिनेछ।
विपद् व्यवस्थापन र सेवाप्रवाह: विपद् जोखिम डिजिटल म्यापिङको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै सेवाग्राहीका गुनासाहरूलाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत सम्बोधन गरी सुशासनमैत्री सेवाप्रवाह सुनिश्चित गरिनेछ।
मंगलबार, भाद्र २३, २०८३
मंगलबार, भाद्र २३, २०८३
