विराटनगर । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बुधबार(आज) प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरूको जवाफ दिने भएका छन्। पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा भाग लिन लागेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता सांसदका प्रश्नहरूको मौखिक उत्तर दिनुपर्ने कार्यविधि छ। यसअघि जेठ, असार र साउन महिनामा भने प्रधानमन्त्री शाहले नियमावलीको उक्त व्यवस्थाबमोजिम संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिएका थिएनन्।
बिज्ञापन
गत भदौ १ गतेको संसद् बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले आज ९भदौ १० गते० को बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६ देखि ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न विभिन्न दलका ११ जना सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा प्रश्न दर्ता गराएका छन् । जसमा रास्वपाका कृष्णहरि बुढाथोकी, समीक्षा बाँस्कोटा र अमरेशकुमार सिंह, कांग्रेसका वासना थापा र गीता गुरुङ
एमालेका ऐनबहादुर महर र गणेशसिंह ठगुन्ना, नेकपाका वर्षमान पुन र प्रमेश हमाल, श्रम संस्कृतिका हर्कराज राई र राप्रपाकी खुस्बु ओली छन् ।
यसअघि गत जेठ १७ गते संसद् पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको थियो। त्यसयता विपक्षी दलका सांसदहरूले उनलाई अभिव्यक्ति सच्याउन र नियमावलीअनुसार नियमित जवाफदेही बन्न माग गर्दै आएका थिए।
सुरुवाती दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई सदनप्रति जवाफदेही नबनाएको भन्दै सभामुख अर्यालको आलोचना भए पनि पछिल्लो समय दलहरूबाट संसद्को विधि पालना गराउने मामिलामा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले यसअघि सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए भने एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले संसद् नियमावली र संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै, रास्वपा महामन्त्री तथा सांसद विपिन आचार्यले सभामुख पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, निर्भीक र विधिउन्मुख हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
बुधबार, भाद्र १०, २०८३
बुधबार, भाद्र १०, २०८३
