काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायले पछिल्लो एक सातामा गरेका मुख्य काम तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ ।
नियमित साप्ताहिक ‘मिडिया ब्रिफिङ’मा कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालले सरकारले गरेका विभिन्न निर्णय, अनुगमन तथा कार्यसम्पादनबारे जानकारी दिनुभएको हो ।
बिज्ञापन
यस अवधिमा सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारलाई व्यवस्थित गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहका लागि सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रलाई नीतिगत मार्गदर्शन र सुपरीवेक्षण गर्न ६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार गरेका आठ वटा प्रतिवेदनलाई आन्तरिक तथा विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको छ । तीमध्ये विद्यालय पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल तथा घरेलु हिंसा, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, पिछडिएको वर्गको पहिचान, विपन्न खस–आर्यको पहिचान, राष्ट्रिय आवास नीति, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा फर्केका आप्रवासीको पुनःएकीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन छन् ।
सरकारले नागरिकले तत्काल अनुभूति गर्न सक्ने ६५ वटा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सबै मन्त्रालयलाई अवधारणापत्रको मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जन गरी ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्री तथा मुख्यसचिवले चालु आर्थिक वर्षका कार्यसम्पादन सूचक, मुख्य क्रियाकलाप र अनुगमन विधिसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सम्झौताको प्रधानमन्त्रीबाट नियमित अनुगमन गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
गत साता प्रधानमन्त्री शाहले भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । साथै, मलसम्बन्धी समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका विकल्प सिफारिस गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनसमेत परिपत्र जारी गरिएको छ । कार्यालय प्रयोजन, बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकाका २९ वटा निकायमा गरेको अनुगमनका क्रममा २५७ कर्मचारीले समय पालना नगरेको र ४५ जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको छ । उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा तथा निःशुल्क औषधिको खरिद र वितरणमा पारदर्शिता भए/नभएकोबारे सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ । विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गरिएको अनुगमनमा १०० भन्दा बढी कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको पाइएपछि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
शुक्रबार, भाद्र ०५, २०८३
शुक्रबार, भाद्र ०५, २०८३
