विराटनगर | कोशी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले प्रदेशमा देखिएका विकाससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसमक्ष उठाउने विषयहरू तय गरेको छ। ती विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत उठाउने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा असर परेको भन्दै संघीय निजामती ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने विषय पुनः उठाएको छ। प्रदेशलाई आफ्ना संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन र जग्गा संरक्षण एवंम भोगाधिकार दिनुपर्ने विषयलाई पनि बैठकमा जोडदार रुपमा उठाइएको छ।
त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले उठाउँदै आएको जरिमाना संघीय सञ्चित कोषमा नभई प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने विषयलाई पनि पुनः उठाउने निर्णय गरिएको छ। यातायातको क्षेत्र प्रदेशको परेकाले ट्राफिक प्रहरीले उठाएको जरिवाना केन्द्रले लिन नपाउने दाबी प्रदेश सरकारहरूले गर्दै आएका छन्।प्रदेशमा खटाइने पालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरू एकमुष्ट रूपमा प्रदेशमा पठाउनुपर्ने विषयमा पनि बैठकले जोड दिएको छ।
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार संघीय कानुन नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या परेकोले यस्ता विषयहरू संसद र सरकारबाट छिटो किनारा लगाउने लगाउनुपर्ने सहभागीहरुले औल्याएका छन्। प्रहरी समायोजनलगायतका ऐनका विषय पटकपटक उठाउँदा पनि केन्द्रीय सरकारबाट सुनुवाइ नभएको विषयमा समेत छलफल भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो।
स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा अवकाशपछि सेवा सुविधा कसरी दिने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको भन्दै त्यसका लागि देशव्यापी रूपमा एउटै अवधारणा ल्याउनुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठाइएको उहाँले बताउनुभयो।
कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवले प्रदेशमा देखिएका समस्यालाई संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सम्बोधन गर्न पहल गर्ने र मन्त्रालयबाट सम्बोधन हुन नसके राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमार्फत समाधानका लागि पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशस्तरमा देखिएका समस्या मन्त्रालय तहबाट तत्काल निरूपण गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कानुन र मर्यादाभित्र रहेर मात्रै कामहरू अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो।
संघीय सरकारमा पटकपटक उठाइएका कतिपय विषयहरू अझै पनि किनारा नलागेकाले ती विषयलाई थप सशक्त ढंगले उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले औँल्याउनुभयो।
बैठकमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री, सचिव तथा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
मंगलबार, साउन २६, २०८३
सोमबार, साउन २५, २०८३
