काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको बहस तीव्र बनेको छ । पार्टी निर्वाचन विभाग प्रमुख डा. विजय सुब्बाले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै असल नियतका र किनारामा परेका नेताहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन नसके पार्टी संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
“भएकामध्येका र किनारा लगाइएका असल नियतकाहरूलाई पार्टी नेतृत्वमा नलाने हो भने पार्टीको मृत्यु पर्खौँ,” उनले लेखेका छन् । विधान महाधिवेशनदेखि विभिन्न तहका अधिवेशनमा स्पष्ट धारणा राख्दा आफूलाई पार्टीविरोधी भाषण गरेको आरोप लगाइएको उनको भनाइ छ ।
विज्ञापन
सुब्बाको अभिव्यक्तिले एमालेभित्र लामो समयदेखि रहेको असन्तुष्टि सतहमा आएको देखिएको छ । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा कमजोर परिणाम आएपछि एमालेले समीक्षा र पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पार्टी पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलले प्रदेश–प्रदेशमा पुगेर सुझाव संकलन गरिरहेको छ । वाग्मती प्रदेशपछि मंगलबार कोशी प्रदेशमा सुझाव लिएको कार्यदलसमक्ष नेतृत्व परिवर्तनसहित पार्टी सुधारका विषयमा आवाज उठेको नेताहरूले बताएका छन् ।
एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वबारे दुई धार देखिएको छ । केही नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तनलाई पुनर्गठनको आधार मान्नुपर्ने बताएका छन् भने केहीले ओलीलाई मात्र दोषी ठहर गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
“अध्यक्ष ओलीलाई नै हटाएर पुनर्गठन गर्नुपर्ने कुरा पनि आयो, तर ओलीबिना पार्टी चल्दैन भन्ने धारणा राख्नेहरू पनि छन्,” भेलामा सहभागी एक नेताले बताए ।
जेनजी आन्दोलनपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिएसँगै एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको माग उठेको थियो । ओलीले भने महाधिवेशनको मिति अघि सार्दै नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो रोजेका थिए । त्यसपछि विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठलगायत केही नेता असहमत भए पनि २०८२ मंसिरमा भएको महाधिवेशनमा ओलीलाई समर्थन गरेका थिए ।
त्यसको केही समयपछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले २५ सिटमा सीमित भएपछि पार्टीभित्र पुनः समीक्षा सुरु भयो । ओलीसँग निकट रहेका नेताहरूबाटै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेपछि नेतृत्व संकट थप गहिरिएको नेताहरू बताउँछन् ।
गत जेठ ९ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीविरुद्ध नेताहरू विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठलगायत उभिएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि ओलीले आफूले पद नछाड्ने अडान राख्दै हटाउनुपर्ने भए विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन चुनौती दिएका थिए ।
एमाले विधानको धारा ७३ अनुसार विशेष महाधिवेशनका लागि दुई–तिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले लिखित माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो माग भए ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
ओलीको चुनौतीपछि असन्तुष्ट पक्षले बादलको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय पुनर्गठन सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले असार १९ गतेसम्म प्रदेशहरूमा पुगेर सुझाव संकलन गर्ने र असार २२ गते बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।
कार्यदलका सदस्य तथा पार्टी सचिव भानुभक्त ढकालले पुनर्गठन अभियान कुनै व्यक्तिलाई हटाउने उद्देश्य नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार एमालेलाई जनतामाझ पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्यले सुझाव संकलन भइरहेको छ ।
महासचिव शंकर पोखरेलले भने पार्टीभित्र आफूलाई जोडेर आएका सहमति र असहमतिका विषय भ्रमपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले कार्यदल छलफलमै रहेको र कुनै निष्कर्षमा नपुगेको दाबी गरेका छन् ।
एमालेका केही नेताहरू भने कार्यदलको प्रतिवेदनपछि पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय समाधान नभए पार्टीभित्र निर्णायक संघर्ष हुन सक्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विधानअनुसार बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने व्यवस्था अन्ततः कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
आइतबार, असोज ०४, २०८३
शनिबार, असोज ०३, २०८३
