काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा कमजोर नतिजा आएपछि नेकपा एमालेभित्र पार्टीको संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वबारे गम्भीर समीक्षा सुरु भएको छ। निर्वाचनमा पार्टीको नीति र नेतृत्व दुवै असफल भएको निष्कर्षसहित केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कमिटी विघटन गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने सुझाव तल्लो तहबाट आएको नेताहरूले बताएका छन्।
निर्वाचन पराजयपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दै गएपछि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा चुनावी समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गरिएको थियो। जेठ ८ देखि १० गतेसम्म बसेको सचिवालय बैठकले गठन गरेको उक्त कार्यदलले पार्टीको संगठनात्मक अवस्था, नेतृत्व र भावी कार्यदिशाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।
कार्यदल सदस्य तथा पार्टी सचिव भानुभक्त ढकालका अनुसार तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ताबाट नयाँ नेतृत्वको माग व्यापक रूपमा उठेको छ। उनले सदस्यता नवीकरणको काम पनि जारी रहेको जानकारी दिए।
कार्यदलका सदस्य एवं उपमहासचिव लेखराज भट्टले असारभित्र प्रतिवेदन बुझाइने र त्यसपछि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार अहिलेको राजनीतिक चुनौती सामना गर्न पार्टीलाई माथिदेखि तलसम्म पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। पार्टीभित्रको संकट समाधानका लागि केही नेताले पद त्याग गर्नुपर्ने र पुराना कमिटीहरू खारेज हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहेको उनको भनाइ छ।
कार्यदलले केन्द्रदेखि पालिका तहसम्मका सबै कमिटी विघटन गर्ने सुझाव दिन सक्ने चर्चा छ। त्यसबाहेक विशेष महाधिवेशन वा समयअघि नै महाधिवेशन आयोजना गरेर नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विकल्पसमेत छलफलमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
पार्टीभित्र ओली नेतृत्वको भविष्यबारे समेत बहस सुरु भएको छ। अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा पार्टीको पुनरुत्थान कठिन देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेको एक समूहले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अन्तरिम नेतृत्वको भूमिकामा ल्याउने प्रस्तावसमेत अघि सारेको बताइएको छ।
कार्यदलमा उपाध्यक्षद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, भानुभक्त ढकाल तथा आठवटै प्रदेशका इन्चार्ज सदस्य रहेका छन्।
कार्यदल सदस्य तथा सचिव छविलाल विश्वकर्माले पार्टीलाई वर्तमान चुनौती सामना गर्न सक्षम, एकताबद्ध र प्रभावकारी संगठनका रूपमा पुनर्संरचना गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। उनका अनुसार कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरेर होइन, अध्ययन र अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा संस्थागत तथा विधिसम्मत निर्णय गरिनेछ।
एमालेभित्र पुनर्गठनको बहस तीव्र भइरहेका बेला कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीको भावी नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक दिशाबारे महत्वपूर्ण निर्णयको आधार तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।.
