काठमाडौं । चीनले भ्रष्टाचार र घुसखोरीसम्बन्धी मुद्दामा आफ्ना दुई पूर्व रक्षामन्त्री ली साङ्फु र वेई फेङ्गेलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार दुवैलाई सुरुवाती दुई वर्ष जेलमा राखिनेछ। उक्त अवधिमा कुनै नयाँ अपराध नगरेमा सजायलाई आजीवन कारावासमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
ली साङ्फुलाई गत वर्ष अचानक रक्षामन्त्री पदबाट हटाइएको थियो। उनी लामो समय सार्वजनिक रूपमा नदेखिएपछि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका थिए। पछि चिनियाँ अधिकारीहरूले उनीमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको पुष्टि गरेका थिए। सन् २०२४ मा ली र वेई दुवैलाई चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो।
बिज्ञापन
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सीसीटीभीका अनुसार सैन्य अनुशासन अनुसन्धान निकायले ली साङ्फुले पार्टी अनुशासन र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। उनीमाथि ठूलो रकम घुस लिएको, अरूलाई घुस दिएको तथा पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनका गतिविधिले सेनाको हतियार विकास र सैन्य उपकरण प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि असर पारेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, पूर्व रक्षामन्त्री वेई फेङ्गेमाथि पनि घुस लिएको र आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ। चीनको सैन्य अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्दै कारबाही गरेको हो। अनुसन्धानअनुसार उनले रक्षा मन्त्रालय र सेनासम्बन्धी निर्णयमा प्रभाव पारेर आर्थिक लाभ लिएका थिए।
वेई फेङ्गे चीनको शक्तिशाली सैन्य इकाइ ‘पीएलए रकेट फोर्स’का पूर्व कमान्डरसमेत हुन्। उक्त फोर्सले चीनको परमाणु मिसाइल तथा लामो दूरीका ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रणाली सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएको छ। पछिल्लो समय यही रकेट फोर्स र सैन्य हतियार खरिद विभाग भ्रष्टाचार अनुसन्धानको मुख्य केन्द्र बनेका छन्।
अनुसन्धान एजेन्सीहरूले सेनाका लागि हतियार खरिद, रक्षा सम्झौता र सैन्य उपकरण आपूर्तिमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेका छन्। ठूला सैन्य ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा घुसखोरी भएको आरोपमा कैयौँ अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्।
ली साङ्फु र वेई फेङ्गेको मुद्दाको अनुसन्धान चीनको सर्वोच्च सैन्य निकाय सेन्ट्रल मिलिट्री कमिसन (सीएमसी) अन्तर्गतका एजेन्सीहरूले गरेका थिए। राष्ट्रपति सी जिनपिङ स्वयं सीएमसीका अध्यक्ष हुन्। पछिल्लो एक वर्षमा चीनको सैन्य र एरोस्पेस क्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जनौँ उच्च अधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा अभियानको हिस्सा मानेका छन्।
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३
