काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका आधारमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट गाडी फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

कार्यालयले हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको जनाएको छ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको अनुसन्धानमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था रहे पनि तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो।

त्यसपछि अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता लिने अभियान सुरु गरिएको हो। सरकारले सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग रोक्न थप अनुगमन कडा बनाइने जनाएको छ।

×

❮

❯