काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा कटौती गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्न यो निर्णय गरेको बताएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्तिमा कमी, र चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्य पुरा नहुँदा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधा घटाउनुपर्ने भएको हो।
बिज्ञापन
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ अन्तर्गत दिइएको अधिकार प्रयोग गरी ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं. ४९ मा रहेको इन्धन व्यवस्था संशोधन गरिएको छ। आज (चैत २३) अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यस संशोधन स्वीकृत गरेका छन्।
संशोधनअनुसार, १२५ लिटर इन्धन पाउने सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी अब ७० लिटर मात्र पाउनेछन्। १०० लिटर पाउने सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले ५० लिटर पाउने व्यवस्था भएको छ। मन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीको इन्धन सुविधा भने वर्तमान कानुनअनुसारै रहनेछ।
केन्द्रीय कार्यालयका सवारी साधनका लागि दिइँदै आएको इन्धन सुविधामा पनि कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँथे, अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध हुनेछ। ५० जना कर्मचारीसम्मका कार्यालयका लागि पनि यही व्यवस्था लागु हुनेछ।
थप १०० कर्मचारीको लागि पूर्वमा दिइँदै आएको ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेलको सुविधा घटाएर अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ। दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल सुविधा घटाएर ८ लिटर मात्र दिइनेछ।
यस निर्णयमार्फत मन्त्रालयले इन्धन खर्चमा नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
मंगलबार, चैत्र २४, २०८२
मंगलबार, चैत्र २४, २०८२
