काठमाण्डौ । राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले बैंकर र व्यवसायीबीचको भूमिकालाई स्पष्ट छुट्याउन अर्थ मन्त्रालयले थप गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै उनले यो विषयमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए।

सचिव घिमिरेका अनुसार, बैंकर र व्यवसायीबीचको अन्तर प्रष्ट पार्न कुलिङ्ग पिरियड (पदीय विश्राम अवधि) जस्ता विषयमा दफाबार छलफलका क्रममा आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रालयले ल्याउनेछ। “विधेयकलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउन मन्त्रालय सक्रिय रूपमा तयारीमा जुटेको छ,” उनले भने।

बिज्ञापन

उनका अनुसार पुँजी बजार, दीर्घकालीन कर्जा लिएका जलविद्युत् परियोजनाहरू (हाइड्रोपावर) लगायत क्षेत्रहरूलाई कसरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ।

सचिव घिमिरेले कतिपय कानुनहरू सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा जटिल हुने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता पक्षमा सावधानी अपनाइने बताए। साथै, बैंकिङ पहुँच विस्तार, सेवा प्रभावकारिता अभिवृद्धि र समावेशिता बढाउने दिशामा विधेयकले सकारात्मक मोड लिएको उनको भनाइ थियो।

“विधेयकमा धेरै अधिकार दिने व्यवस्था हुँदा स्वेच्छाचारिता बढ्ने खतरा हुन्छ,” घिमिरेले भने, “त्यसैले अधिकारको दायरा सीमित गर्दै स्वविवेकी अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हामी विधेयकमा जतिसक्दो स्पष्ट व्याख्या गरेर समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं।”

उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रस्तावित संशोधनले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। सचिव घिमिरेका अनुसार, विधेयक सुधारमार्फत वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको आधार बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

×

❮

❯