काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले संघ र प्रदेश तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्दै आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो । प्रतिवेदनअनुसार केन्द्र सरकारले केन्द्रीकृत सोच त्याग्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकारअनुसार स्वायत्त रूपमा काम गर्न दिने तथा नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बिज्ञापन

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले संघीय सरकारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या १० देखि १२ वटामा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, २०७५ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ ।

प्रदेश तहमा भने अधिकतम पाँच मन्त्रालय रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आयोगले प्रदेशलाई नीतिगत तहमा ‘स्मार्ट’ बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशले धेरै कार्यकारी भूमिका लिनुभन्दा संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी पुलका रूपमा काम गर्दै प्रदेशस्तरीय आयोजना व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

×

❮

❯