जनकपुरधाम । मधेश सरकार को चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ कटौती हुन सक्ने देखिएको छ। सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको बजेट केही महिनामै घट्ने अवस्था देखिएको हो।
तत्कालीन जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव ले असार १ गते ४६ अर्ब ५८ करोडभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यसमध्ये चालुतर्फ करिब १६ अर्ब ७२ करोड (३५.८९ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ ३० अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको थियो।
बिज्ञापन
तर अहिले आएर बजेट क्षमताभन्दा ठूलो बनाइएको खुल्दै गएको छ। स्रोत र आम्दानीको यथार्थभन्दा बढी अनुमानका कारण सरकार आर्थिक जोखिममा परेको छ। योजना कार्यान्वयन भए पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
यसैबीच जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले सबै मन्त्रालयलाई प्रत्येक योजनामा २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्दै अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ। साथै, औचित्यहीन, टुक्रे तथा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाहरू समर्पण गर्न पनि भनिएको छ।
हालका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव का अनुसार सरकारको वास्तविक क्षमता करिब ३० अर्ब बजेट सञ्चालन गर्ने भए पनि सुरुवातमा ५५ अर्बसम्मको बजेटको तयारी गरिएको थियो। पछि घटाएर ४७ अर्ब कायम गरिए पनि विविध कोषमा राख्नुपर्ने रकमसमेत बाँडफाँट हुँदा घाटा बढेको उनको भनाइ छ।
उनले मन्त्रालयहरूलाई बारम्बार पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयले योजना समर्पण नगरेको बताए। “सरकार आर्थिक जोखिममा छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरिरहेका छौं,” उनले भने।
पूर्व मुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव ले घाटा बजेटले प्रदेशलाई नोक्सान पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। “जति स्रोत छ, त्यहीअनुसार बजेट बनाउनुपर्थ्यो,” उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको मौज्दात, राजस्व संकलन तथा आन्तरिक ऋणको अनुमान यथार्थभन्दा फरक पर्दा करिब १२ अर्ब बजेट घट्ने अवस्था आएको हो। राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन नहुनु, स्थानीय तहबाट बाँडफाँटमा कमी आउनु र आन्तरिक ऋण उठाउन नसक्नु मुख्य कारण मानिएको छ।
यसैबीच बजेट घट्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ता समितिमार्फत योजना अघि बढाउने तयारीले आर्थिक जोखिम झनै बढ्न सक्ने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र २५ लाखसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विवादसमेत देखिएको छ।
बुधबार, चैत्र ११, २०८२
बुधबार, चैत्र ११, २०८२
