काठमाडौँ — झापा क्षेत्र नं. २ पूर्वसभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा राना मगरबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण चर्चामा छ । यहाँ कांग्रेसबाट सरिता प्रसाईं, राप्रपाबाट स्वागत नेपालसँगै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलासमेत स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।
उपसभामुख तथा रास्वपा उम्मेदवार मगरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं पहिले सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो । पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेर उपसभामुख पनि बन्नुभयो । अब विकास गर्ने र जनताको आवाज उठाउने जिम्मेवारीमा आउँदा तपाईंका प्राथमिकता केके रहन्छन् ?
हाम्रो क्षेत्र भौगोलिक रूपमा सुगम भए पनि व्यवस्थापनका हिसाबले धेरै पछाडि छ । बिर्तामोडजस्तो सहरमा पनि व्यवस्थित ढल निकास छैन, बिजुलीका तार घरमाथि जथाभाबी छन्, सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर छ । कानुन र नीति छन्, तर कार्यान्वयन छैन । त्यसैले म कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ अघि बढाउने पक्षमा छु । आवश्यक परे नीति सुधार र संस्थागत सुधार पनि गर्नुपर्छ ।
अर्को ठूलो समस्या अव्यवस्थित बसोबासको हो । ४०–६० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका धेरै परिवारले अझै धनीपूर्जा पाएका छैनन् । उनीहरूलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । यो अन्याय अन्त्य हुनुपर्छ । यति लामो समय बसेपछि उनीहरूलाई सुरक्षित र कानुनी व्यवस्था दिनैपर्छ ।
आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि तपाईंको योजना के छ?
झापामा ठूलो कृषि सम्भावना छ । सुपारी, चिया, धानलगायत विभिन्न बाली राम्रो उत्पादन हुन्छ । अब कच्चा उत्पादन बेचेर मात्र हुँदैन । यहीँ प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजार व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्ने योजना छ ।
युवालाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । टेक्नोलोजी हब स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । शिक्षामा पनि व्यावहारिक र प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम आवश्यक छ । निम्न वर्ग र सीमित समुदायका बालबालिका अझै गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन्, ड्रपआउट दर उच्च छ । यसलाई सुधार्नैपर्छ ।
विकासका नाममा विभेद भएको आरोप पनि छ । तपाईंको धारणा के हो ?
विकास समान रूपमा हुनुपर्छ । कतै घरै नभएको ठाउँमा सडक पिच गरिएको छ, कतै घर भएका ठाउँमा धुलोमै मानिस बसिरहेका छन् । यो विभेदपूर्ण विकास हो । उदाहरणका लागि बिरिङ क्षेत्रमा पुल भत्किएपछि ठूलो असर परेको छ । त्यहाँ पुल निर्माणका लागि पटक–पटक पहल भए पनि काम ढिलो भइरहेको छ ।
सडक, पुलजस्ता आधारभूत संरचनामा ढिलासुस्ती हुनु दुःखद हो । विकासको काम प्रचारका लागि होइन, आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ ।
