काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि अर्धवार्षिक समीक्षासम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। तर यस अवधिमा ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो रकम अर्धवार्षिक लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत भए पनि वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा भने कमजोर देखिएको छ।

भन्सार विभागमार्फत संकलन हुने राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा ८.४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल वैदेशिक व्यापार १७.३६ प्रतिशतले बढेको र प्रमुख १० वस्तुको आयात २७.१० प्रतिशतले वृद्धि भए पनि ती वस्तुबाट प्राप्त राजस्व भने ४.७६ प्रतिशत मात्र बढेको देखिएको छ।

अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार भटमासको कच्चा तेल, डीएपी मल, चाँदी, सुन, युरिया, मोबाइल फोन, मोटरसाइकल (अन एसेम्बल), डिजेल, कच्चा पाम तेल र अलकत्रा/बिटुमिन जस्ता वस्तुबाट अपेक्षाकृत कम राजस्व संकलन भएको छ।

गत वर्षको तुलनामा चालु वर्ष ३३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढी मूल्यका शून्य भन्सार महसुल दर भएका वस्तु आयात भएकाले पनि राजस्वमा कमी आएको हो। आर्थिक ऐन तथा भन्सार महसुल ऐनमार्फत दिइने राजस्व छुटको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा यसले संकलनमा प्रतिकूल असर पारेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। खुला सीमा व्यवस्थापन, आन्तरिक बजार अनुगमन र चोरी पैठारी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्दा पनि भन्सार राजस्व प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत आधार ब्याजदर घट्दा ब्याजकर र आयकरमा असर परेको छ। घरजग्गा तथा शेयर कारोबारमा सुधार नआएकाले पुँजीगत लाभकर संकलन पनि घटेको छ।

उद्योग, व्यापार र लगानी गतिविधिमा अपेक्षित वृद्धि नहुनु, भदौ २३–२४ को नव युवा आन्दोलनका कारण पर्यटन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु, तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको भ्वाइस, डाटा र अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी घट्दै जानु पनि राजस्व कमीका कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

कर निर्धारणविरुद्ध करदाता सिधै अदालत जाने प्रवृत्ति बढ्दा निर्धारण भएको कर समयमा दाखिला हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संघ र स्थानीय तहबीच घरबहाल करलगायत केही कर संकलनमा नीतिगत अस्पष्टता, सरकारी संस्थान तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको आम्दानीमा गिरावट, अवकाश भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी घट्नु लगायत कारणले पनि राजस्व प्रभावित भएको बताइएको छ।

त्यसैगरी, बक्यौता तथा बेरुजु फर्छ्यौट र असुली प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा आयकर संकलन अनुमानभन्दा कम भएको छ। पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार नहुनु र निर्माण क्षेत्र सुस्त रहनुका कारण सिमेन्ट, डन्डी जस्ता निर्माण सामग्रीको बिक्री घटेको तथा अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको उत्पादन कमजोर रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा परेको छ।

नक्कली बीजक प्रयोग र सीमाक्षेत्रमा चोरी पैठारी नियन्त्रण पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्दा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।

×

❮

❯