Premier Cables
Premier Steel

अन्तराष्ट्रिय

ट्रम्प किन खरिद गर्न चाहन्छन् ग्रिनल्याण्ड, के छ फाइदा ?

नोट: यो समाचार १ महिना अघिको हो

Hamro Biratnagar News Channel Calendar मंगलबार, पुष २९, २०८२  | बिहान १०:१२ बजे
Hamro Biratnagar Headlines

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँगै ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ नारा आक्रामक भूराजनीतिक रणनीतिका रूपमा अघि बढ्न थालेको छ।

यसक्रममा वासिङ्टनको ध्यान आर्कटिक क्षेत्रको रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण टापु ग्रीनल्यान्डतर्फ केन्द्रित भएको छ, जसले विश्वकै शक्तिशाली सैन्य गठबन्धन नेटोलाई गम्भीर संकटको दिशातर्फ धकेलेको विश्लेषण गरिएको छ।

सुरुआती चरणमा ट्रम्प प्रशासनले ग्रीनल्यान्डबारे कूटनीतिक र संयमित अभिव्यक्ति दिँदै आएको थियो। तर पछिल्ला दिनमा अमेरिकाले ग्रीनल्यान्ड खरिद गर्न सक्ने वा आर्कटिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सैन्य शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने संकेत खुलेरै दिएको छ। प्राकृतिक स्रोत, सामरिक अवस्थिति र आर्कटिक क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्ने दृष्टिले ग्रीनल्यान्ड अमेरिकाका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टापु ग्रीनल्यान्ड डेनमार्कको अधीनमा रहेको स्वशासित क्षेत्र हो। करिब ६० हजारभन्दा कम जनसंख्या रहेको यस क्षेत्रको आफ्नै सैन्य संरचना छैन।

यही अवस्थालाई आधार बनाएर ट्रम्पले लामो समयदेखि डेनमार्कमाथि ग्रीनल्यान्ड हस्तान्तरणको दबाब दिँदै आएका छन्। तर डेनमार्क सरकार र ग्रीनल्यान्डका नागरिकहरूले अमेरिकामा समाहित हुने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिसकेका छन्।

पहिलो दृष्टिमा ग्रीनल्यान्ड र डेनमार्क सैन्य रूपमा कमजोर देखिए पनि अवस्था त्यति सरल छैन। अमेरिका र डेनमार्क दुवै नेटोका संस्थापक सदस्य हुन्।

ग्रीनल्यान्डमै अमेरिकाको ‘पिटुफिक स्पेस बेस’ सञ्चालनमा छ, जुन डेनमार्ककै सहमतिमा सञ्चालन हुँदै आएको हो। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा सैन्य कदम चाल्यो भने त्यो डेनमार्कविरुद्ध मात्र नभई नेटोभित्रकै गहिरो टकरावको रूप लिन सक्ने देखिन्छ।

यस विषयमा युरोपेली देशहरू र क्यानडाले डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डको समर्थन जनाइसकेका छन्। यदि अमेरिकाले सैन्य बल प्रयोग गर्‍यो भने नेटो आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संकटमा फस्ने विश्लेषण छ। यसले गठबन्धनको मूल आधार मानिने ‘आर्टिकल ५’ नै निष्प्रभावी बन्ने खतरा पनि देखिएको छ।

नेटोको आर्टिकल ५ अनुसार कुनै एक सदस्य राष्ट्रमाथि आक्रमण भएमा सबै सदस्य राष्ट्रले संयुक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो प्रावधान सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ पछि मात्र एक पटक प्रयोग भएको थियो। तर यो व्यवस्था बाह्य आक्रमणलाई मात्र लक्षित छ।

यदि एक सदस्य राष्ट्रले अर्को सदस्य राष्ट्रमाथि नै आक्रमण गर्‍यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा यो मौन रहेको छ। ग्रीनल्यान्ड प्रकरणले यही कानुनी र राजनीतिक अन्योललाई सतहमा ल्याएको छ।

इतिहासमा नेटोभित्र मतभेद र तनाव नभएका होइनन्। साइप्रस विषयमा ग्रीस–टर्कीबीचको विवाद, इराक युद्धप्रति युरोपेली असन्तुष्टि र ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नेटोबाट अलग हुने धम्की यसका उदाहरण हुन्। तर ग्रीनल्यान्डजस्तो विषयले भने नेटोलाई विभाजनको संघारमै पुर्‍याउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।

डेनमार्कको सहमति बिना अमेरिकाले सैन्य बल प्रयोग गरेमा बाँकी नेटो सदस्य राष्ट्रहरू कुन पक्षमा उभिन्छन् भन्ने प्रश्नले नै अब यो ऐतिहासिक सैन्य गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। ग्रीनल्यान्डको विषय केवल एउटा टापुको मात्र नभई नेटोको अस्तित्व र विश्व शक्ति सन्तुलनको ठूलो परीक्षा बनेको छ।

*** समाप्त ***
ACS
aarya
Homepage after Biratnagar news
Web Surfer
Vianet
Avex
Royal Planners
हेर्नै पर्ने भिडियो

payments अर्थ

अर्थ
© hamrobiratnagar 2025-2027  |  Design: Sabin Roka