विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड गरिँदा कोसी सरकारका धेरै संरनामा क्षति पुग्यो ।

बिज्ञापन

आगजनीबाट प्रदेश सभा सचिवालय ध्वस्त भयो । त्यसको पुनर्निर्माण नहुँदा हिउँदे अधिवेशन शुरु हुनै सकेको छैन । कानुन निर्माणको काम रोकिएको छ । सामान्यतया एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को शुरु गर्नुपर्छ । तर समय घर्किँदाे छ ।

आगजनी हुनुपूर्वक मुख्मन्त्री कार्यालय

यसबाट सांसदले सरकारलाई खबरदारी गर्न र जनताका समस्या सभामा उठाउन पाएका छैनन् । आन्दोलन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि इटहरी र बिर्तामोडस्थित यातायात कार्यालय पूर्ण क्षमतामा संचालनमा आउन सकेका छैनन् । कोशी सरकारको सबैभन्दा धेरै राजश्व यिनै कार्यालयबाट उठ्छ । जुन प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयको प्रमुख स्रोत पनि हो ।

आगजनीबाट मन्त्रालय भवन जस्ता संरचना मात्र नभएर सवारी साधन, विद्युतीय उपकरण र सूचना संचार प्रणालीमा असर गरेको छ ।

कटहरीमा सारिएको प्रदेश सभा सचिवालय

datawrapper.dwcdn.net

आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, विभिन्न मन्त्रालयसहित १३ भवनमा अधिक क्षति पुगेको थियो । मन्त्रालयअन्गर्तका निकायमा पनि सामान्य, आशिंक र पूर्ण क्षति भयो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा अगाडि भेला भएका आन्दोलनकारी

क्षति वर्गीकरण गरेर सरकारले प्राथमिकीकरण सहितको मर्मत कार्ययोजना बनाएको छ । पहिलोमा सामान्य मर्मत र रंगरोगन गरेर बस्ने, दोस्रोमा रेट्रोफिट गरेर संचालन गर्ने र तेस्रोअन्तर्गत काम नलाग्ने भवन भत्काएर नयाँ बनाउने सरकारको योजना छ ।

‘‘तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले समयमै स्रोत सुनिश्चित नगरिदिँदा खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियाको कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै अघि बढ्न समय लागेको हो,’’ निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले भने । सचिवालय पुर्ननिर्माणमा समय लाग्ने देखिएको कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्काले बताएका छन् ।

मर्मतका लागि कोसी सरकारले विभिन्न चरणमा काम गर्ने योजना बनाएको छ । यसका निम्ति स्रोत सुनिश्चित गर्न तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, अतिरिक्त र खाजा भत्ता, इन्धन आदि धेरै कार्यक्रमबाट २५ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ । सबै संरचना पूर्ननिर्मार्ण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको निवर्तमान मन्त्री राईले जानकारी दिए ।

×

❮

❯