काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ६८ सांसदले दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ। सांसदहरूको तर्फबाट वारेसमार्फत् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मंगलबार रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढलेसँगै २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सुशीला कार्की नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरिएको थियो।

बिज्ञापन

यसअघि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनावी सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै मंसिर १० गते नेकपा एमालेका ७५ सांसदले पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट दायर गरेका थिए। त्यसैगरी मंसिर २३ गते कांग्रेसका ८ जना सांसदले पनि रिट दिएका थिए। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलगायतले दायर गरेको उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले पुस २ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

मंगलबार पुस ८ गते कांग्रेसका थप ६५ जना तथा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदसहित कुल ६८ जनाको हस्ताक्षरमा अर्को रिट दायर गरिएको हो।

यससँगै कांग्रेस–एमालेसहित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्ने सांसदहरूको संख्या १४३ पुगेको छ, जुन २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको बहुमत हो। बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ। बहुमत सांसदको मागपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा दबाब बढ्ने उनीहरूको विश्वास छ।

यद्यपि, जेनजी आन्दोलनका युवा अगुवा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतले भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नगरी ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

×

❮

❯