काठमाडौं । असोज २८ गतेदेखि जारी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले अझै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन।
बाहिरबाट हेर्दा पार्टी गुटीय विवादमै फँसेको देखिन्छ, जबकि बैठकले जनतालाई बुझ्ने गरी कुनै स्पष्ट नतिजा दिन सकेको छैन।
केही समयअघिसम्म पार्टीभित्र महाधिवेशन आम निर्वाचनअघि गर्ने कि पछि भन्ने विवाद मुख्य एजेन्डा थियो। तर अहिले फेरि अर्को विषय—प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना—ले कांग्रेसभित्र बलपूर्वक प्रवेश पाएको छ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन्। घिमिरे सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका हुन् र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काका नजिकका नेताका रूपमा चिनिन्छन्।
उनको नेतृत्वमा भइरहेको अभियानमा शेखर कोइराला निकट चन्द्र भण्डारी र दीपक गिरी पनि सक्रिय छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार हालसम्म करिब ५० जना सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। तर कार्यवाहक सभापति खड्का यसबारे मौन छन्, जसलाई कतिपयले महाधिवेशनलाई पछाडि धकेल्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
श्याम घिमिरेलगायत नेताहरूको भनाइमा, पार्टीले चुनावमा जाने वा नजाने विषयमा स्पष्ट निर्णय नगरेका कारण संसद् पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्नुपरेको हो। कांग्रेसको बैठक अहिले पनि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि भन्ने विवादमै अड्किएको छ।
कांग्रेसभित्रका केही नेताहरूले यो हस्ताक्षर अभियान सभापति देउवाकै इच्छाअनुसार अघि बढाइएको बताउँछन्। उनीहरूको बुझाइमा संसद् पुनर्स्थापना भए देउवालाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन सघाउ पुग्नेछ। स्रोतहरूका अनुसार देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पनि पछिल्ला दिनमा नियमित टेलिफोन संवाद भइरहेका छन्।
यही बेला एमालेले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कार्यवाहक सभापति खड्काको मौनता अझ रहस्यमय बनेको छ। पार्टीभित्र भने केहीले यो अभियानलाई चुनावअघि महाधिवेशनको माग गर्ने समूहलाई कमजोर पार्ने रणनीतिक कदमका रूपमा पनि हेरेका छन्।
सभापति देउवा छिट्टै नेपाल फर्किने तयारीमा रहेको जानकारी नेताहरूले दिएका छन्। पार्टी निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेका बेला कतिपय नेताहरू फेरि देउवाको भूमिकाको खोजीमा पनि देखिन्छन्।
यद्यपि देउवाका निकट नेताहरू पुनर्स्थापनाको पक्षमा लागेका भए पनि शेखर कोइरालाले भने “अब संसद् पुनर्स्थापना होइन, निर्वाचनतर्फ नै जानुपर्छ” भन्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनलाई असंवैधानिक भनेको थियो। तर त्यसयता जारी बैठकहरूले यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय गर्न सकेका छैनन्। चुनावमा जाने तयारीबारे पनि पार्टी अझ अनिर्णित अवस्थामा छ।
