मधेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका सरोज कुमार यादव नियुक्त गरिएपछि झन् बढ्यो विवाद
नोट: यो समाचार ४ महिना अघिको हो
सोमबार, कार्तिक २४, २०८२ |
बिहान १०:०१ बजे
विराटनगर । मधेश प्रदेशमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियाबारे विवाद चर्किएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार यादवलाई प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख छ।
तर, प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी काठमाडौं उपचारका लागि जाँदै गर्दा अचानक यादवलाई नियुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक विवाद उत्पन्न भएको हो। दाबीअनुसार, उनले सिन्धुलीको एक होटलमा नै यादवलाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ खुवाएकी थिइन्।
बिज्ञापन
यसअघि मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर सोनलको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा, त्यसको सट्टा उपधारा (३) अनुसार सरकार गठन गरेको भन्दै अन्य दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
यो घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसले तीव्र विरोध जनाएको छ। कांग्रेसले यो कदमले नागरिकहरूमा संघीयताप्रतिको विश्वास कमजोर पार्ने र वितृष्णा बढाउने चेतावनी दिएको छ।
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, “मधेश प्रदेशमा भएको अराजनीतिक घटना दुःखद छ। यसले नागरिक पंक्तिमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ, जुन निन्दनीय छ।”
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १०३ अनुसार कात्तिक २३ गतेको पत्रका आधारमा आज बिहान यादवलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी थिइन्। अस्वस्थता कारण काठमाडौं प्रस्थान गर्दै उनले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा यादवलाई शपथ खुवाएकी थिइन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले यस घटनालाई ‘मधेशका जनतासँगको धोका’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “स्वास्थ्य उपचारको नाममा प्रदेश प्रमुखले मधेशको अस्मितामाथि प्रहार गरेकी छन्।” राजनीतिक वृत्तले यस घटनालाई ‘छापामार शैलीको सरकार गठन’ भनेर व्याख्या गरेको छ।
यद्यपि, यस विषयमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र नेकपा (एमाले) दुवैतर्फबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
महामन्त्री शर्माले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना रहँदा उपधारा (३) अनुसार नयाँ सरकार गठन गरिनु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै भनेका छन्, “संविधानको धारा १६८(२) को सरकार बन्ने सम्भावना कायम छँदै मञ्चित प्रहसनका रूपमा गरिएको यो कदमलाई न्यायालयले सच्याउने अपेक्षा छ।”
बिहिबार, चैत्र १२, २०८२
बिहिबार, चैत्र १२, २०८२
