निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफल र अन्तरक्रियापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वको टोलीले निर्वाचन आयोगमा रिक्त सबै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, “प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगमा सबै पदाधिकारी आवश्यक रहेको ठहर गर्नुभएको छ। हालको अपुरो संरचनाबाट अघि बढ्न कठिनाइ देखिएको छ।” यद्यपि, कुन प्रक्रिया अपनाएर कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागिसकेको छैन। तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति प्राथमिक आवश्यकताका रूपमा देखिएको स्रोतको भनाइ छ।
बिज्ञापन
हाल आयोगमा दुई पद रिक्त छन् – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्त। प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया ५ वैशाख २०८२ मा कार्यकाल पूरा गरी अवकाश भएपछि उक्त पद खाली छ। अर्का आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौड्यालको अवकाशपछि अर्को आयुक्त पद पनि खाली रहेको छ।
हाल आयोगका वरिष्ठतम आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी कार्यबाहक प्रमुखको भूमिकामा छन्।
नियुक्तिको सिफारिस प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्छ। हाल परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बाहेक अन्य सदस्य सक्रिय छन्। तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ समिति भने निष्क्रिय अवस्थामा छ।
प्रधानमन्त्रीसँग अहिले दुई विकल्प छन् — पहिलो, कार्यबाहक प्रमुख भण्डारीलाई स्थायी रूपमा प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने र बाँकी एक आयुक्त सिफारिस गर्ने; दोस्रो, दुवै पदमा नयाँ व्यक्तिहरूको सीधा नियुक्ति गर्ने।
तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार, “अहिलेसम्म निर्णयको तहमा छलफल पुगेको छैन। अहिलेको निष्कर्ष भनेको रिक्त पदहरूमा नियुक्ति आवश्यक छ भन्ने हो। प्रक्रिया तय गर्ने काम बाँकी नै छ।”
आइतबार, बैशाख २७, २०८३
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३
