कोशीमा आयोजना बैंक छलेर ‘चिर्कटो प्रथा’ दोहोर्याइयो
कुमार लुइँटेलआइतबार, असोज २६, २०८२ |
अपराह्न ३:१८ बजे
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आयोजना बैंक घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की
विराटनगर । गत वैशाखमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी आयोजना बैंक घोषणा गरे । उनले सोही कार्यक्रममा अबदेखि वार्षिक बजेटमा आयोजना बैंकमा समावेश आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिने बताए । तर उनको भनाइ दुई महिना पनि टिक्न सकेन ।
असारमा बजेट आउँदा आयोजना बैंकलाई छलेर ‘चिर्कटो प्रथा’ दोहोर्याइयो । अर्थात चिर्कटो सिफारिसका आधारमा असंख्य टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरियो । सरकारले बजेटमा पर्ने आयोजनामा न्यूनतम ‘क्याप’ रु ५० लाख तोकेको थियो । तर रातो किताबमा भने रु २६ हजारसम्मका कार्यक्रम पनि समावेश गरियो ।
बिज्ञापन
कोशी प्रदेश सरकारले बजेटको परिधिभित्र आयोजना बैंकमा समाविष्ट विकास कार्यक्रममात्र समावेश गर्ने नीति लिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि पनि यही नीति थियो । यसअघि सांसद, नेता र तिनका आसेपासेबाट ‘चिर्कटो’ मा लेखेर बजेट हाल्ने प्रवृत्ति थियो । त्यसलाई हटाउन सरकारले तयारी गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि ल्याएको रु ३५ अर्ब २७ करोडमध्ये चालुतर्फ रु १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख, पुँजीगततर्फ रु १६ अर्ब २० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु चार अर्ब ५८ करोड विनियोजित छ ।
बजेट विवरणमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालयका स्रोतकक्षाका रु.२६ हजारसम्मका बजेट पनि राखेको छ । धनकुटा जिल्लाको कौशिका आवासीय माध्यमिक विद्यालय, झापाको महेन्द्ररत्न मावि अनारमनी, मोरङको रतुवामाई मावि, धनकुटाकै हिले मावि र झापाको अर्को दुर्गा माविलाई रु २६ हजार अनुदान राखिएको छ । खानेपानी, सडक, नाला निर्माण, ब्लक बिछ्याउनेजस्ता कामका लागि सयौं योजनाहरूको बजेट एक लाख रुपैयाँभन्दा कमका छन् ।
यो बेथितिविरुद्ध बजेटमाथि छलफल हुँदा प्रदेशसभामा विपक्षी दलका सदस्यहरुले चर्को आलोचना गरे । सरकारले आवश्यकताका आधारमा बजेट हालिएको भन्दै बचाउ गर्यो । कोशीमा बजेट कार्यान्वयनमा गएको पहिलो त्रैमासिक अवधि भएको छ ।
बजेटअघि कोशी प्रदेश आयोजना बैंक कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । त्यसपछि बैंकमा योजना माग गरियो । तर, व्यवहारमा भने ‘चिर्कटो प्रथा’ ले नै निरन्तरता पायो । अन्ततः आफ्नो नीति आफैले लत्याएको भन्दै कोशी सरकारको कार्यशैलीप्रति टिकाटिप्पणी भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ भन्छन्, “नयाँ कानुनी प्रावधानले बजेट माग्न फाइल बोकेर मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउनुपर्ने प्रथा अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर बजेट आउँदा उल्टा पोे भयो ।” साना र टुक्रे रुपमा आएका योजनाले प्रदेश सरकारकै बद्नामी भएको तामाङ बताउँछन् । कोशीमा अहिले कांगेस र एमालेका गठबन्धनको सरकार छ ।
सरकारले घुमाउरो शैलीमा ‘संसद विकास कोष’ नै ब्युँतने गरी प्रदेश सभाका सदस्यलाई बजेटको सीमा तोकेरै योजना माग्यो । त्यसपछि सदस्यहरुले आफ्ना स्वकीय सचिवहरुमार्फत मनलाग्दी योजनाहरु बैंकमा प्रविष्ट गराए । यसबाट हज्जारौं योजना ‘सर्टिङ’ गर्ने तनावमा छ यतिबेला योजना आयोग ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका अनुसार, आवधिक योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न, मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रभावकारी बनाउन, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको दिगो सञ्चालनका निमित्त प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिदैं आयोजना छनोटलाई व्यवस्थित गर्न बैंक स्थापना गरिएको हो । बैंक नआउँदै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको कार्यकालमा २५ लाखभन्दा कम बजेटका कार्यक्रम कटौती गरिएका थिए । हिक्मत नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई बढाएर रु. ५० लाख बनाएको हो । तर, व्यवहारमा भने कार्यान्वयन भएनन् ।
बजेटअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले योजनाबद्ध तरिकाबाट बजेट आउनुपर्छ भनेर बैंकमा समावेश भएका योजनाको आधिकारिकतामा मात्र बजेट राखिने जनाएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले कानुनले भनेअनुरुप आयोजना बैंकमा राख्ने र बजेटमा समावेश गर्ने बताएका थिए । तर, ठिक उल्टो बजेट आएपछि उनले आफ्नो भनाई नै फेरे ।
प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट ल्याउने घोषणा गरेका उनले “आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रमहरु रातो किताबमा समेटिएको” जिकिर गरे । हुन पनि भयो त्यस्तै योजना बैंकबाट झिकेर विभागीय मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो अनुकूल र आवश्यकताका आधारमा बजेट राखिदिए ।
के थियो व्यवस्था के भयो ?
योजना बैंकसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा जाँदा कोसी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सडक तथा पुलमा न्यूनतम दुई करोड, पर्यटन प्रवद्र्धन पूर्वाधारमा एक करोड, झोलुंगे पुल, सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, खानेपानी, धार्मिक–सांस्कृतिक, कृषि व्यवसाय, सहरी क्षेत्र ढल तथा नाला, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रका सबै पूर्वाधारतर्फ ५० र त्यसमाथिका बजेट विनियोजन हुने उल्लेख छ ।
प्रदेशका नौ मन्त्रालयलाई अनलाइनमार्फत सोझै बैंकको सूचना प्रणालीमा समावेश (इन्ट्री) गराउन मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले भने मातहत कार्यालयबाट पनि योजना समावेश गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाए ।
जिल्लास्थित पूर्वाधार कार्यालयबाट समेत योजना इन्ट्री गराइयो । धेरै प्रदेश सभा सदस्यहरुले जिल्लाबाटै योजना हालेका थिए । त्यसले प्राथमिकताविहीन योजना पनि बैंकमा प्रविष्ट भए । स्थानीय तहबाट समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना पनि प्रविष्ट गरायो ।
बैंकमा योजना थुप्रिँदा प्राथमिकता हरायो
प्रदेश योजना आयोगकी सूचना अधिकारी अम्बिका रेग्मीका अनुसार आयोजना बैंकमा ५० हजार ५२९ योजना प्रविष्ट भएका छन् । जसमध्ये कार्यान्वयन गर्न बाँकी योजनाको संख्या ४६ हजार ६३० छ । कार्यान्वयनमा रहेका ३ हजार ८९९ छन् ।
मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा.मोहन सुवेदीले यसपटक योजना बैंकका योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकिएको बताउँदै भन्छन्,“प्राथमिकताका आधारमा मात्र बैंकमा प्रविष्ट योजनामा बजेट हाल्नुपर्नेमा कमजोरी भएको पक्कै हो । आउने वर्ष बैसाखपछि योजना प्रविष्ट नगराउने र प्राथमिकीकरणमा लाग्ने सरकारको योजना छ ।” बैंक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने र मापदण्ड पुगेका आयोजनालाई मात्र प्रविष्ट गराउने व्यवस्था छ । तर, त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य हुन नसकेको सुवेदीले स्विकार गरेका छन् । उनले प्रदेशले प्राथमिकीकरण गर्ने योजनाहरुबारे विकास साझेदारहरुसँगको साझेदारीमा अनुसन्धान भई रहेको सुनाए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक तामाङ भन्छन्, “माननीयहरूले फाइल बोकेर मन्त्री भेट्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झट त सकियो तर बैंकमा समावेश भएका आयोजनाको प्राथमिकता र कार्यान्वयन भने झनझन अन्योलपूर्ण देखिएको छ ।”
आयोजना बैंकमा सबैभन्दा बढी झापाबाट ८ हजार ९६९, मोरङबाट ६ हजार ७२४, सुनसरीबाट ४ हजार ५६९, इलामबाट ४ हजार २११, खोटाङबाट ३ हजार २६७, ओखलढुङ्गाबाट २ हजार ७८, पाँचथरबाट २ हजार १७१, संखुवासाबाट २ हजार ८२, सोलुखुम्बुबाट १ हजार ५६, ताप्लेजुङबाट १ हजार ६२८, तेह्रथुमबाट १ हजार ४११, उदयपुरबाट ३ हजार ७४५, भोजपुरबाट १ हजार ७२४ । धनकुटाबाट १ हजार ९९८ वटा योजना परेका छन् ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीका १३, भौतिक पूर्वाधारका २२ हजार ८५२, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जाका १० हजार ११३, सामाजिक विकासका ८ हजार ३२, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ४ हजार ८२५ योजना समावेश भएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट २६७, उद्योग, कृषिबाट १२० र स्वास्थ्यबाट ६७६ वटा समावेश भएका छन् ।
आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कडाइ गर्दै आएको छ ।
सांसदलाई १ अर्ब ९५ करोड बजेट
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि कोशीका ९३ जना सदस्यहरूका लागि एक अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छ । त्यही सिलिङभित्र उनीहरुले बजेटमा योजना प्राप्त गरेका छन् ।
मन्त्रालय छुट्याएर सिलिङ तोकी सोहीअनुरूपका योजना दिन सरकारले सांसदहरूलाई अनौपचारिक परिपत्र नै गर्यो । त्यो चिर्कटो सबै सांसद हातहातमा पुर्यायो । प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई रु. २ करोड ५० लाख रुपैयाँ र समानुपातिकलाई रु. १ करोड ५० लाख बजेट दिइयो । कोसीमा ५६ जना प्रत्यक्ष र ३७ जना समानुपातिक सदस्यहरू छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचितले कूल रु. १ अर्ब ४० करोड र समानुपातिकले रु. ५५ करोड ५० लाख बजेट प्राप्त गरे ।
यसपटक पनि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आफ्ना जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रतिर अधिक बजेट खन्याएको भन्दै आलोचना भयो । योजना बैंकमा आएका ४० हजार योजनाको प्राथमिकीकरण के हो ? भन्ने सरकारले नै प्रस्ट पार्न नसक्दा बैंकको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमै नगई घटन् पुगेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताएका छन् । उनले भने,“झन लथालिङ ढंगले बजेट आयो, योजना बैंक त असफल नै भयो ।”
शुक्रबार, असोज २४, २०८२
आइतबार, असोज २६, २०८२
