विराटनगर । नवगठित संघीय सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउने निर्णय गर्‍यो । तर, यता कोसी प्रदेश कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्योलमै देखिन्छ ।

मन्त्री, सांसद र पदाधिकारीका स्वकीय सचिव घटाउनेदेखि सवारीसाधन प्रयोगमा मितव्ययिता ल्याउने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन । मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूले त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने हुन् वा होइनन् भन्ने संशय देखिएको छ ।

बिज्ञापन

संघीय सरकारको निर्णयलगत्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिरका ६ जना सल्लाहकारलाई हटाइसकेका छन् ।

आचार्यले आफ्नो सचिवालयका चार विज्ञ र दुई सल्लाहकारसहित ६ जना हटाएका हुन् । तर, कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की अझै निर्णयमा पुगेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल विराटनगर आउँदा मन्त्रिपरिषद्को मितव्ययिता नीति ‘अनिवार्यरूपमा लागु हुनुपर्ने’ बताएका थिए । ‘‘धेरै प्रदेश सरकारहरू संघीय अनुदानमै चल्ने भएकाले माथि भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’’ उनले पत्रकारसँग भनेका थिए ।

प्रदेशहरूले सेवासुविधासम्बन्धी ऐन बनाउँदै अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार सेवासुविधा दिँदै आएका छन् । ‘प्रदेशका सेवासुविधासम्बन्धी कानुन खारेज हुन्छ कि ?’ भन्ने प्रश्नमा खनालले भनेका थिए, “कानुन खारेज हुँदैन । तर, जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।”

असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खर्च कटौतीसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलले असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन मुख्य विषयमा प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘‘ऐनअनुसारका सेवासुविधा उल्लेख भएका अनुसूचीलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । त्यो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्छ ।’’

प्रदेशका पदाधिकारीहरूको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको प्रस्ताव ल्याउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको उनको भनाइ छ । कोसी प्रदेशले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन भने यसअघि नै जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवनहरूको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेस गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई र गाडीहरूको क्षति तथा व्यवस्थापनबारे प्रतिवेदन बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खर्च कटौतीसहितका प्रस्ताव पेस हुने उनको भनाइ छ ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा पाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री रामबहादुर मगरले निजी सचिव वा सल्लाहकार हटाउने मात्र विषय नभएको बताएका छन् । ‘‘शीर्षकका, विभिन्न ठाउँका अनावश्यक खर्चहरू कति कटाउन सकिन्छ भन्ने हो,’’ उनले भने ।

कोसी प्रदेशका ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राखेका छन् । उनीहरूलाई मासिकरूपमा कोसी प्रदेशसभा सचिवालयले पारिश्रमिक पठाउने गरेको छ ।

कोसीमा राजनीतिकरूपमा नियुक्त गरिएका उपसचिवस्तरका पदाधिकारीहरूले समेत सवारीसाधन सुविधा पाइरहेका छन् । ‘‘खर्च कटौतीको विषयमा मन्त्रीज्यू र प्रदेशसभा सदस्यहरूले अब केकस्तो निर्णय लिनुहुन्छ, त्यसमा पनि धेरै कुरा भर पर्छ । तर, अनावश्यक खर्च कटौती गर्न संघीय मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको भएकाले प्रदेशले ऐनको मात्र हवाला दिएर त्यसलाई नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन,’’ मन्त्री मगरले भने ।

खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

उनले प्रदेशको खर्च व्यवस्थापनबारे प्रदेशले नै निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने बताउँदै आएका छन् । कोसी प्रदेशमा प्रमुख सचिवसहितको कर्मचारी संयन्त्र संघीय सरकारको निर्णय लागु गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरूले स्वीकार गर्ने/नगर्ने टुंगो लागेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशमा भने प्रमुख सचिवले सचिवालय र स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोक्न दिएको निर्देशन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले रोकिदिएका थिए ।

यता, कोसी प्रदेशसभा सचिवालय भने प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब नपठाउने तयारीमा छ । दसैँसम्मको तलब भने उनीहरूको खातामा गइसकेको छ । सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘‘यो पटकदेखि तलब नपठाउने हाम्रो तयारी छ ।’’

संघीय मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरूबाहेक अन्य पदाधिकारीले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूले सचिवालयमा बढीमा तीन जनामात्र राख्न पाउने निर्णय छ ।

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले तीन सल्लाहकार राखेका छन् । उनले जनसम्पर्क, आर्थिक र प्रेस सल्लाहकारसहित सचिवालयमै नौ जना राखेका छन् । संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा उनीहरूमध्ये तीन सल्लाहकारसहित ६ जना पदमुक्त हुनेछन् ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीले उपसचिवस्तरको एक प्रमुख स्वकीय सचिव, उपसचिवस्तरकै एक सचिवालय प्रमुख, अधिकृत तहको एक स्वकीय सचिव, सहसचिवस्तरको एक राजनीतिक सल्लाहकार, सहसचिवस्तरकै एक जनसम्पर्क सल्लाहकार, सहसचिवस्तरकै एक आर्थिक सल्लाहकार, उपसचिवस्तरको एक प्रेस सल्लाहकार, उपसचिवस्तरको ‘ए’ सूचना प्रविधि विज्ञ, नासुस्तरको एक सूचना प्रविधि सहयोगी राख्न पाउँछन् ।

यस्तै, उनलाई दुई सवारी चालक, दुई आवास सहयोगी र दुई कार्यालय सहयोगीसहित १५ जना राख्ने सुविधा हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक सल्लाहकार र सूचना प्रविधिविज्ञ भने नियुक्त गरेका छैनन् । संघीय सरकारले प्रदेश मन्त्रीहरूको सचिवालयमा तीनजना राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश कानुनमा पनि कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकबाहेक मन्त्रीले तीनजना नै राख्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, प्रदेशसभाको पदाधिकारी एवं सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेश सरकार आफ्नै कानुन र निर्णयअनुसार चल्ने पक्षमा रहेकाले संघीय सरकारको निर्देशन मान्य नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।

संघीय सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सचिवालयमा तीन जनामात्र राख्न पाउने, सल्लाहकार राख्न नपाउने, सांसदहरूको स्वकीय सचिव खारेज गर्ने, दरबन्दीबाहिर नियुक्त गरेका कर्मचारी हटाउनेसहितका निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, सचिवालयका लागि छुट्टै कार्यकक्ष र गाडीलगायतका अन्य सुविधा नदिने पनि निर्णय छ । सञ्चारसम्बन्धी काम पनि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सूचना अधिकारीबाटै गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

संघीय सरकारको यस्तो निर्णयबारे कोसीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा ‘संघीय सरकारको निर्णय हुकुमी शासन भएको भन्दै त्यसलाई मान्य नहुने’ लेखेका थिए ।

उनले लेखेका छन्, ‘‘विधिको शासन, कानुनी राज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन चल्दैन ।’’

×

❮

❯