गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजामती विधेयकमा असहमति देखिएका विषयमा छलफल गर्न करिब एक साताको समय मागेका छन् ।

बिज्ञापन

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सहमतिका लागि भन्दै गृहमन्त्री लेखकले पाँच-छ दिनको समय मागेका हुन् ।

बिज्ञापन

उनले विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन जोड दिए । कुलिङ पिरियड र सेवाको उमेरहदबारे समिति सहमति नजिक पुगेको अवस्थामा आगामी बैठकमा निष्कर्षमा पुग्ने गरी तयारी गर्ने लेखकले बताए । संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा केही ढिला भए पनि निराशा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको धारणा छ ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले अब निजामती विधेयकलाई धेरै अल्झाएर राख्न नहुने बताएका थिए । माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले निजामती विधेयकमा धेरै छलफल भएकाले उमेर हद र कुलिङ पिरियडमा धेरै अल्झन नहुने बताए ।

समितिले टुंग्याएका विषय विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमा परिवर्तन भएर आएको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाए ।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड र उमेर हदमा लोक सेवा आयोगको सुझावलाई समेत समावेश गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिए ।