विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारभित्र आन्तरिक असमझदारी र शक्ति संघर्ष चुलिँदो छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारभित्र सत्तारूढ दलहरूबीच समन्वय अभाव, विश्वासको संकट र कार्यशैलीमा असन्तुष्टि देखिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनिक कामकाज र सेवा प्रवाहमा परेको छ।

बिज्ञापन

खासगरी प्रदेश सचिवलाई ‘थमौती’ गर्ने कामलाई निरन्तरता दिन थालेपछि प्रशासनिक काम कारवाहीमा असर पुगेको छ ।
पछिल्लो समय उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङगाम र मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेबीचको विवाद सार्वजनिक भएपछि सरकारले समन्वय गर्न नसकेको स्पष्ट देखिएको हो ।

साउन २६ गते सचिव पाण्डेको सरुवा भई उनलाई संघीय कृषि मन्त्रालयमा सहसचिव पदमा खटाइएको थियो। साउन २८ गते रमानापत्र आएको थियो र उनी भदौ १३ गतेसम्म संघीय मन्त्रालयमा कार्यरत रहे।

त्यसपछि उनी कोशी प्रदेश फिर्ता भए र भदौ १३ देखि १६ गतेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवको रूपमा बसे। तर, कृषि मन्त्रालयको औपचारिक जिम्मेवारी उनलाई दिइएको थिएन।

यहीबीच कृषि मन्त्री हाङगामले सचिव चढ्ने गाडी मन्त्रालय परिसरमा ल्याउन जिन्सी शाखामार्फत निर्देशन दिए। मन्त्री हाङगामले सार्वजनिक रूपमा यसबारे स्पष्ट गर्दै सचिव मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नभएकाले सुशासनको भावना अनुरूप गाडी मन्त्रालयमा ल्याउन लगाएको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रदेश क्याबिनेटले सचिव कुन मन्त्रालयमा खटाइने भनेर स्पष्ट निर्णय नगरेको अवस्थामा यस्तो कदम अनौठो होइन।

तर सचिव पाण्डेको सरुवा रोकिनुमा मुख्यमन्त्री कार्कीको चासो रहेको बताइएको छ। उनले सचिवको थमौती गरेपछि थप विवाद सिर्जना भएको हो ।

यसले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको दूरी बढाएको छ। विवाद गहिरिएपछि सचिव पाण्डे मन्त्रालय जान छाडेका छन् ।
स्रोतका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भई गएका सचिव विशाल घिमिरे पनि थमौती हुन्छ कि भन्ने पर्खाइमा छन । तर, पाण्डे र मन्त्री हाङ्गामबीचको खटपटले उनी केही हच्किएको बताइन्छ ।

सरकारभित्रको यो खिचातानीसँगै सत्ता साझेदारबीच विश्वासको संकट देखिएको छ। विशेषतः कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई कमजोर देखाउने प्रयास भइरहेको आरोप पनि सार्वजनिक हुन थालेको छ।

कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार, साना विवादलाई बढाइचढाइ गरेर सरकार सुस्त देखाउन खोजिँदैछ। उनी भन्छन्, मुख्यमन्त्रीले भेटघाटमा आश्वासन दिने गरेका छन्, तर ठोस निर्णय लिन चुकेका छन्।

गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि समन्वयहीनता र नेतृत्वको कमजोरी आलोचना भइरहेका छन्। पर्यटन वर्ष अभियान असफल हुनु,क्युआर कोड प्रकरण, सचिवले निजी खाताबाट भुक्तानी गर्नु, बजेट वितरणमा पक्षपात, सञ्चार विधेयकको आलोचना-यी सबै घटनाले सरकारको कार्यशैलीप्रति शंका पैदा गराएका छन्।

प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयशैलीले मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। स्रोतहरूका अनुसार, उनी प्रायः संघीय सरकार वा पार्टी नेतृत्वको दिशानिर्देशन नपाई निर्णय गर्न हिच्किचाउँछन्।

मन्त्रीहरूको असहमति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पनि चासो नदेखाइनुले नेतृत्वको कमजोरी स्पष्ट बनाएको नेताहरूको बुझाइ छ।

×

❮

❯