






विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण पुनः भरेर बुझाउन प्रदेशभरका मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति, तथा स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विराटनगरले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ कि २०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पोर्टलमा भदौ २९ भित्र इन्ट्री गरी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। तर भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा प्राप्त विवरणका खाम, कागजात तथा अभिलेखहरू जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको जनाइएको छ।
यस कारण, सतर्कता केन्द्रको पोर्टलमा भएका विवरणका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई सम्पत्ति विवरण पुनः भराइ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशका सबै १४ वटा जिल्ला समन्वय समितिहरू, १३७ स्थानीय तहहरू तथा मन्त्रालय, निर्देशनालय, आयोग र निकायहरूलाई औपचारिक रूपमा सूचना पठाइसकेको जनाएको छ।
यस कार्यका लागि सेवा सुविधा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाईका शाखा अधिकृत धन नारायण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।