विराटनगर । कोशी प्रदेशमा उत्पादित चिया, अलैंची, छुर्पी र रुद्राक्षलगायत वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार निर्यात विस्तार हुन सकेको छैन । उत्पादनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गुणस्तर, ब्रान्डिङ, ढुवानी र बजार पहुँचका समस्याले निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ ।
यही अवस्था सुधार गर्न कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
विज्ञापन
चिया, अलैंची, छुर्पी, रुद्राक्षदेखि अल्लो, ढाका र खाडीसम्मका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने सरकारको योजना छ । तर, उत्पादनदेखि बजारसम्म पुग्ने क्रममा विभिन्न स्थानीय तहले उठाउने दोहोरो कर निर्यात व्यवसायको प्रमुख चुनौती बनेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान र बजार अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले अहिले १४ वटै जिल्लामा पुगेर अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी नीति, कानुन र बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रम समेट्ने सरकारको तयारी छ ।
निर्यात सम्भावना प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशीका उत्पादनलाई विश्व बजारसँग जोड्न नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गरिने बताए ।
उनले चिया, अलैंची, रुद्राक्ष, छुर्पी, सुन्तला, अल्लो, ढाका र खाडीजस्ता उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने कुल चियामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुन्छ । हाल करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको निर्यात सम्भावना ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताए ।
तर, उक्त सम्भावना उपयोग गर्न उत्पादनको गुणस्तर सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली चियाको प्रमुख बजार भारत हो । तर, गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड देखाउँदै भारतले नेपाली चियाको निकासीमा पटकपटक अवरोध गर्दै आएको छ । दुई महिनाअघि पनि गुणस्तरको विषय उठाएर भारतले नेपाली चियाको निर्यात करिब डेढ महिना रोकेको थियो ।
त्यस्तै, छुर्पीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझै ८५ प्रतिशतसम्म विस्तारको सम्भावना रहेको र अलैंचीको बजार पनि पुनः लयमा फर्किन थालेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सके कोशीका कृषि उपजले निर्यातमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
दोहोरो करले निर्यात व्यापारको लागत बढाउँदै
अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारको योजना बनाइरहँदा प्रदेशभित्रै स्थानीय उत्पादन ढुवानीमा व्यवसायीले भोग्नुपरेको करसम्बन्धी समस्या पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले एउटै उत्पादन ढुवानी गर्दा बाटोमा पर्ने विभिन्न स्थानीय तहले पटकपटक कर असुल्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए । यस्तो अभ्यासले व्यवसायीको लागत बढाउनुका साथै निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पारिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार ताप्लेजुङमा उत्पादन भएको अलैंची झापासम्म ल्याउँदा बाटोमा पर्ने विभिन्न स्थानीय तहमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अभ्यास स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्म र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको उनले बताए ।
दोहोरो कर असुली रोक्न प्रमुख सचिव र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेशभित्रै उत्पादन ढुवानी गर्दा अनेक ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीले यस्तो कर असुली नियन्त्रण गर्न पटकपटक निर्देशन दिँदै आएका थिए । तर, निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ ।
विदेशी कूटनीतिक नियोगमार्फत बजार खोजिने
प्रदेश सरकारले कोशीका उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनका लागि कूटनीतिक माध्यमसमेत परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई कोशी प्रदेशमै आमन्त्रण गरी स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी र अन्तरक्रिया गराउने बताए ।
त्यस्तै, विदेशस्थित नेपाली दूतावास र गैरआवासीय नेपालीको सञ्जालमार्फत पनि प्रदेशका उत्पादनको बजारीकरणमा सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय उत्पादनको पहिचान र खपत बढाउन प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई अल्लो, ढाका र खाडीका पोसाक अनिवार्य गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । घरेलु उद्यमीलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए ।
१४ जिल्लाको अध्ययनपछि निर्यात प्रवर्द्धन नीति
कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा निर्यात सम्भावना अध्ययन कार्यदलका संयोजक तारानाथ निरौलाले कार्यदलले १४ वटै जिल्लामा पुगेर कृषक, उद्योगी, व्यवसायी र सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कार्यदलले सम्भावनायुक्त उत्पादनको सूची तयार पार्नुका साथै उत्पादन लागत, गुणस्तर प्रमाणीकरण, भण्डारण, ढुवानी, प्रशोधन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
निर्यातका क्रममा देखिने कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई समेत अध्ययनमा समेटिएको उनले बताए ।
आगामी मंसिर मसान्तभित्र प्रदेश सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रतिवेदनले पहिचान गरेका सम्भावना र समस्याका आधारमा आगामी नीति, कानुन तथा बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धनका ठोस कार्यक्रम समावेश गरिने निरौलाको विश्वास छ ।
कोशी प्रदेशका उत्पादनको निर्यात सम्भावना पहिचान गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन । गुणस्तर सुधार, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न नसके चिया, छुर्पी र अलैंचीको निर्यात विस्तार गर्ने लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ ।
त्यसैले कार्यदलको अध्ययनपछि सरकारले कस्तो नीति बनाउँछ र पहिचान गरिएका समस्या समाधानमा कति प्रभावकारी कदम चाल्छ भन्ने विषयले नै कोशीका उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
बुधबार, कार्तिक १८, २०८३
मंगलबार, कार्तिक १७, २०८३
