सामाजिक सञ्जालमा इन्फ्लुएन्सरहरूको चर्चा अहिले सामान्य विषय बनेको छ। तर अहिले यो बहस पनि चर्किँदै गएको छ कि सामाजिक सञ्जालले किशोरहरूलाई कत्तिको प्रभावित गरिरहेको छ र के यसले किशोरावस्थामा गर्भधारणका घटनाहरू बढ्नमा भूमिका खेलेको छ?

भारतको कर्नाटक राज्यमा महिला तथा बाल विकास मन्त्री लक्ष्मी हेब्बलकरले पछिल्ला तीन वर्षमा किशोर गर्भधारणका घटना बढ्नुमा विभिन्न कारणहरू रहेको बताएकी छन्, जसमा सामाजिक सञ्जाल पनि एक कारण भएको बीसीसी हिन्दी सेवाले लेखेको छ ।

बिज्ञापन

उनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मा किशोर गर्भधारणका ४०५ घटना थिए भने २०२३-२४ मा यो संख्या बढेर ७०५ पुगेको थियो। २०२४-२५ मा यो संख्या केही घटेर ६८५ रह्यो। तीन वर्षमा जम्मा १,७९९ घटना दर्ज गरिएका छन्।

मन्त्री हेब्बलकरका अनुसार, पारिवारिक संरचनामा तीव्र परिवर्तन, पारिवारिक समस्या, प्रेम सम्बन्धमा वृद्धिलगायत बालविवाह समेत किशोर गर्भधारणका प्रमुख कारण हुन्। यद्यपि उनको दाबीलाई केही अध्ययनहरूले आंशिक समर्थन पनि गरेका छन्।

सीधा सम्बन्ध छैन, तर अप्रत्यक्ष प्रभाव छ

नेशनल इन्स्टिच्युट अफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्युरोसाइन्सेज (NIMHANS) का प्रोफेसर मनोज कुमार शर्माले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, “सामाजिक सञ्जाल र किशोर गर्भधारणबीच सीधा सांख्यिकीय सम्बन्ध प्रमाणित भएको छैन। तर अप्रत्यक्ष असरहरू पक्कै छन्।”

उनका अनुसार, “सामाजिक सञ्जालका कारण प्रयोग प्रवृत्ति (experimenting behavior) बढेको देखिन्छ। तर अहिलेसम्म प्राप्त तथ्याङ्कहरूले सीधा सम्बन्ध देखाएका छैनन्।”

सामाजिक सञ्जाललाई दोष दिन मिल्दैन

बेंगलुरुस्थित चाइल्ड राइट्स ट्रस्टका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव शर्माले भने फरक दृष्टिकोण राख्छन्।

उनका अनुसार, “केवल सामाजिक सञ्जाललाई दोष दिन मिल्दैन। हामी किशोरहरूलाई मोबाइलबाट टाढा राख्न सक्दैनौं। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने उनीहरूलाई शारीरिक, यौनिक स्वास्थ्य र सम्बन्धबारे सही जानकारी दिइनुपर्छ।”

विधायक सुरेश बाबुले राज्यसभामा किशोर गर्भधारण बढिरहेको विषय उठाउँदै ‘आपत्तिजनक विज्ञापनहरू’मा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेपछि मन्त्री हेब्बलकरले सामाजिक सञ्जालको प्रभावको चर्चा गरेकी थिइन्।

उनका अनुसार, बालविवाह र POCSO (बाल यौन शोषण विरुद्धको ऐन) अन्तर्गतका मुद्दाहरू समेत किशोर गर्भधारण बढ्नुको कारण हुन्। खासगरी केही आदिवासी समुदायमा सामाजिक परम्पराका कारण अझै पनि बालविवाह भइरहेकाले यस्तो समस्या देखिएको हो।

पछिल्ला चार दशकको सामाजिक परिवर्तन

वासुदेव शर्माका अनुसार, “४० वर्षअघि बच्चाहरूले कहिल्यै आफ्ना आमाबुबा वा अभिभावकलाई सामुन्ने अन्तरंग अवस्थामा देख्दैनथे। तर आज सार्वजनिक रूपमा माया देखाउने (PDA) सामान्य भएको छ।”

उनले थपे, “मोबाइल, फिल्म वा ओटीटी प्लेटफर्मलाई दोष दिएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन। हामीले यी कुरालाई सामान्य मानेका छौं र केही किशोरहरू यस परिवेशमा प्रयोग गर्न थाल्छन्।”

तर के यस्तो प्रयोग जोखिमपूर्ण व्यवहारको कारण बन्न सक्छ?

सकारात्मक भूमिका पनि देखिएको छ

प्रोफेसर मनोज शर्माले बताए अनुसार, “केही अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि सामाजिक सञ्जालले किशोरीहरूमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी बढाउन मद्दत पुर्‍याएको छ, जसले जोखिमपूर्ण व्यवहार घटाउन सक्छ।”

ब्रिटिश मेडिकल जर्नलको एउटा समीक्षाले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र जोखिमपूर्ण यौन व्यवहारबीच सम्बन्ध देखाएको छ। तर दीर्घकालीन (longitudinal) अध्ययनको अभावका कारण ठोस निष्कर्ष निकाल्न कठिन भइरहेको छ।

उनी भन्छन्, “नीतिनिर्माणमा यौन तथा मानसिक स्वास्थ्यको पक्ष समावेश नभएको देखिन्छ। अहिले किशोरावस्था चाँडो सुरु हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसका कारण प्रयोग गर्नेजस्ता व्यवहार देखा पर्छन्, जुन अन्ततः बालविवाहमा पुग्न सक्छ।”

सरकारको प्रतिक्रिया र न्यायालयको हस्तक्षेप

मुख्यमन्त्री सिद्धारमैयाले पनि यो विषयबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हालैको एक समीक्षा बैठकमा २०२४-२५ मा करिब ७०० बालविवाह भएका थिए र तीमध्ये आधाभन्दा बढी घटनाहरू पाँच जिल्लामा केन्द्रित थिए।

महिला तथा बाल विकास विभागका अनुसार, POCSO अन्तर्गत दर्ता भएका ३,४८९ मुद्दामध्ये ६८५ मा किशोरीहरू गर्भवती फेला परेका थिए। मुख्यमन्त्रीले यी तथ्यांकलाई “चिन्ताजनक” बताएका छन्।

अब सरकार विधानसभा सत्रमा बालविवाहको तयारीलाई पनि अपराध मान्ने गरी कानुन ल्याउने तयारीमा छ – जसमा दुई वर्षसम्मको जेल वा एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रावधान हुनेछ।

शिक्षामा सुधारको आवश्यकता

कर्नाटक उच्च अदालतले २०२२ मा शिक्षा विभागलाई POCSO र कानुनी धाराहरूका बारेमा कक्षा ११ का विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिन आदेश दिएको थियो।

एक घटनामा दुई किशोर भागेर गएका थिए र केही वर्षपछि फर्किँदा उनीहरूका दुई सन्तान थिए। पछि थाहा भयो कि केटा पनि भाग्दा नाबालिग नै थियो। अदालतले शिक्षा विभागलाई उपयुक्त पाठ्यक्रम विकास गर्न र सबै विद्यालयहरूमा लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो।

×

❮

❯