विराटनगर । बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रावधान मुलुकी अपराध संहितामा समेटिने विषयको विरोध गर्दै विराटनगरमा विभिन्न अधिकारमुलक संस्थाले प्रदर्शन र खबरदारी सभा आयोजना गरेका छन् ।
सोमबार विराटनगरको ट्राफिक चोकमा महिला मानव रक्षक सञ्जाल, मानव अधिकार सञ्जाल र गैरसरकारी संस्था महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी, समाजसेवी, पत्रकार र प्रहरीको समेत उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
बिज्ञापन
भेला भएका अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरुले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी मान्यताबारे चर्चा बढिरहेको भन्दै यसलाई कानुनी रुप दिन नहुनेमा जोड दिए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कोसी संयोजक मनोहर पोखरेलले बहुविवाहले महिला अधिकारलाई थप कुण्ठित गर्ने भन्दै यसलाई अघि बढाउन नहुने बताए ।
त्यस अवसरमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल तथा एनजीओ फेडरेसनबाट बागमता कट्टेल, कोक्यापका प्रकाश परियार, पत्रकार महासंघ मोरङकी अध्यक्ष सुशीला पाठक, नागरिक समाजका तर्फबाट दिनेश श्रेष्ठ, गोमा दाहाल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
महिला मानव अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल कोषाध्यक्ष तथा कोसी प्रदेश संयोजक मञ्जीता उपाध्यायले बहुविवाह सामाजिक रूपमा अस्वीकृत र कानुनी रूपमा अपराध भएकोले त्यसलाई कुनै हालतमा मान्यता दिन नहुने बताइन । त्यस अवसरमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि र अधिकारकर्मीले प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।
वि.सं. २०७५ पछि निषेध गरिएको बहुविवाह अब सर्तसहित मान्य हुन सक्ने चर्चासँगै कानुनको मस्यौदा नै तयार भएपछि यसको देश व्यापी विरोध शुरु भएको छ ।
सरकारले सर्तसहितको दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव अघि बढाएसँगै देशभर विभिन्न संघसंस्थाले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
२०७५ सालको १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता अनुसार, बहुविवाह (एक व्यक्तिले जीवित श्रीमती र श्रीमान् रहँदासम्म अर्को विवाह गर्नु) पूर्णतः गैरकानुनी छ। संहिताको धारा १७५ अनुसार,यस्तो कार्यलाई फौजदारी अपराध मानी कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
तर हालसालै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस धारा संशोधन गर्दै निश्चित सर्तसहित दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रस्तावित संशोधन अनुसार, यदि कुनै विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहन्छ वा बच्चा जन्मिन्छ भने, त्यस सम्बन्धलाई वैवाहिक मान्यता दिने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारको तर्क छ – पहिलो पत्नीले साथ नदिएको वा सम्बन्धविच्छेद नगरेको अवस्थामासमेत यदि दोस्रो महिलासँग सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएको खण्डमा त्यो महिलाको सामाजिक र कानुनी हैसियत सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको हो।
महिला अधिकारकर्मीहरू भने यस प्रस्तावलाई पूर्वाधुनिक सोच र महिलामाथिको अन्यायपूर्ण व्यवहारको पुनरावृत्ति हुने ठानिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा —यस कानुनले पुरुषलाई दोस्रो विवाहको खुला छुट दिन्छ र महिलाहरूको आत्मसम्मान र समानताको अधिकारमाथि कुठाराघात हुन्छ।
मंगलबार, साउन २०, २०८२
मंगलबार, साउन २०, २०८२
