विराटनगर। संघीयता र प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गर्दै आशा जगाउने संकेत दिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, लगानी आकर्षण र जनसेवा सुधारमा प्राप्त प्रगतिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता बलियो बन्दै गएको देखाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशले ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ, जुन संघीय सरकारको तुलनामा उल्लेखनीय मानिन्छ। आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदीका अनुसार यसले प्रदेश सरकारको सुशासन र कार्यक्षमताको प्रतिबद्धता प्रस्ट्याएको छ। साथै, राजस्व संकलनमा ७.६ प्रतिशत वृद्धि भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ।
विज्ञापन
पूर्वाधारमा उल्लेखनीय फड्को
प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन सफल भएको दाबी गर्दै १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू लगानी प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार, उद्योगका लागि जग्गा दर्तामा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरेको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सीमित बजेटका बाबजुद ठोस प्रगति भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा:
११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे
५२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खुलाउने काम
१५२ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण
१८ वटा पक्की र १६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण
एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत जस्ता कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्।
पर्यटनमा दीर्घकालीन योजना
प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार बनाउँदै ४६८ किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण थालेको छ, जुन स्विस सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुँदैछ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार, २०८५ सालभित्र सम्पन्न हुने यो परियोजनाले मुन्दुम, चियाबारी, लालीगुराँस र फाल्गुनन्द पदमार्ग समेट्नेछ।
यो वर्षलाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गर्दै भारतीय पर्यटकका लागि नाकामा स्टिकर प्रणाली सुरु गरिएको छ, जसले आवागमन सहज बनाएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
सेवामा सुधार र उद्यम प्रवर्द्धन
वर्षौंसम्म लाइसेन्स पास गरेर पनि कार्ड नपाउने समस्याको अन्त्य गर्दै अब कर तिरेपछि तुरुन्तै अस्थायी लाइसेन्स उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। बिचौलिया नियन्त्रण गर्दै यातायात सेवा सुधारिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।
जनताको विश्वास जित्ने अर्को पहल ‘आयोजना बैंक’ हो, जसमा ६ महिनामै ५० हजारभन्दा बढी आयोजना दर्ता भएका छन्।
युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन ‘उदय परियोजना’ अन्तर्गत ३० लाखदेखि ३ करोडसम्मको बिनाधितो ऋण र ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन गरिएको छ। साथै, ‘सक्षम छोरी’ योजना र बालविवाहमुक्त अभियान जस्ता सामाजिक पहलमार्फत सीमान्तकृत समुदाय अपलिफ्ट गर्ने प्रयास पनि अघि बढाइएको छ।
आइतबार, असोज ०४, २०८३
शनिबार, असोज ०३, २०८३
