नेकपा एमालेको नवौं केन्द्रीय समिति (के.स.) बैठकपछिको राजनीतिक तरङ्ग अझै सेलाएको छैन। बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन नदिने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडान झनै कडा बनेको छ। भण्डारीको बढ्दो राजनीतिक सक्रियताले पार्टीमा ध्रुवीकरण, खण्डीकरण र अन्ततः विभाजन निम्त्याउन सक्ने ओलीको चिन्ता स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।
ओली पक्षले भण्डारीको पक्षमा बोलेका केन्द्रीय सदस्यहरूमाथि निगरानी बढाएको छ र आगामी दिनमा स्पष्ट व्याख्या माग्न सक्ने संकेतसमेत दिएको छ। अर्कोतर्फ, भण्डारी पक्षले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ। उनी निकट नेताहरूका अनुसार कानुनी विकल्पदेखि जनमत परिचालनसम्मका विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।
बिज्ञापन
भण्डारी निवास भंगालमा भेला हुने नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति, अन्तर्क्रियाहरू, र आगामी प्रेस सम्मेलनको तयारीले एमालेको आन्तरिक विवाद अब सतहमा मात्र नभई गहिरिंदो सङ्कटको सङ्केत दिन थालेको छ।
के.स. बैठकले पूर्वराष्ट्रपति जस्तो राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिले संविधानको रक्षकको भूमिकामा रहनुपर्ने जनाउँदै पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुनु असंवैधानिक हुने निष्कर्ष निकालेको छ। तर भण्डारी पक्षको तर्क फरक छ—उनीहरूको भनाइमा भण्डारीको सदस्यता पहिले नै नवीकरण भइसकेको थियो र महासचिव शंकर पोखरेलले समेत यसबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
यो विषय केवल सदस्यता नवीकरणको विवाद होइन; यो एमालेको नेतृत्व, भावी रणनीति, र संस्थागत अनुशासनको प्रश्नसमेत हो। ओलीले प्रस्ताव गरेको ‘मिसन २०८४’ लाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन खोज्दा भण्डारीको पुनरागमन योजना एक चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। ओलीको दृष्टिमा, भण्डारीजस्तो सार्वजनिक हैसियतमा रहेकी व्यक्तिले सक्रिय राजनीति गर्नु लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतासँग बाझिन सक्छ।
यद्यपि एमाले महासचिव पोखरेलले भण्डारीको एमालेमा संलग्नता पार्टीका लागि फाइदाजनक हुनसक्ने तर लोकतन्त्रका लागि घातक हुने जनाउँदै समन्वयको तरिका खोज्नुपर्ने संकेत दिएका छन्।
आजको सन्दर्भमा एमालेको यो विवाद न केवल एक नेताको भविष्यको कुरा हो, यो पार्टीको आन्तरिक अनुशासन, राजनीतिक शुद्धता र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षणसमेत हो। एमालेले यसलाई राजनीतिक परिपक्वता, संवाद, र सम्मानजनक व्यवहारमार्फत समाधान गर्न सकेको खण्डमा मात्र ऊ भविष्यमा समावेशी र शक्तिशाली पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्न सक्नेछ।
भण्डारी पक्षले समेत आफ्नो भूमिकाबारे गहिरो आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ—राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिले आफैंलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रश्न व्यक्तिगत हैसियतभन्दा ठूलो संवैधानिक प्रश्न हो।
यस घडीमा, देशको प्रमुख पार्टीभित्र देखिएको यो गम्भीर मतभेदलाई संवादमार्फत हल गर्नेतर्फ सबै पक्ष केन्द्रित हुनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
बुधबार, जेठ १३, २०८३
बुधबार, जेठ १३, २०८३
