काठमाडौं । सरकार गठनको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट देखिएका छन्।
मन्त्रालयगत प्रगति अपेक्षाअनुसार नहुँदा र एकपछि अर्को विवादले मन्त्रीहरू मुछिँदै जाँदा, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको विश्वसनीयता नै संकटमा परेको छ।
विज्ञापन
सत्तारूढ गठबन्धनका दुई प्रमुख दल, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवैभित्र मन्त्रीहरूको कामप्रति चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। कांग्रेस त सुरु देखिनै सरकारको गति र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। अब एमालेभित्र पनि आलोचनाका स्वर तीव्र भएका छन्।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरिरहेको संकेत खुलेको छ। स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक फेरबदल गर्न लागेका हुन्।
सरकारले बहुमतको बलमा शासन गर्दै आएको भए पनि एक वर्षसम्म कुनै ठोस उपलब्धि देखाउन नसक्नु, उल्टै घुसकाण्ड र आरोप-प्रत्यारोपमा मन्त्रीहरू मुछिनुले प्रधानमन्त्री स्वयं पनि चर्को दबाबमा परेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी घुससम्बन्धी अडियो प्रकरणमा मुछिएपछि आलोचना थप चुलिएको छ। एकजना मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् भने अर्का मन्त्रीमाथि पनि त्यस्तै आरोप लागिरहेका छन्। सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले समेत “एक वर्षका लागि भनेर मन्त्री बनाइएको हो” भन्ने अभिव्यक्तिसँगै फेरबदलको संकेत दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त बाहेक अन्य एमाले मन्त्रीहरू फेर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरूको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै सुम्पिएको बताइएको छ। तर कांग्रेसले भने आन्तरिक गुट व्यवस्थापनको कारण मन्त्री फेर्ने विषयमा चाँडो निर्णय गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार, मन्त्रीहरूको कार्यशैली, सार्वजनिक धारणा र पछिल्ला विवादको मूल्याङ्कनसहित केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना उच्च छ।
आइतबार, असोज ०४, २०८३
शनिबार, असोज ०३, २०८३
