नयाँदिल्ली । सीमा विवादका कारण वर्षौंदेखि चिसिएको भारत–चीन सम्बन्ध फेरि सुधारको दिशातर्फ अघि बढ्न थालेको देखिन्छ, यद्यपि दुबै देशबीचका चुनौतीहरू अझै पनि कायमै छन्।

गत जुन महिनामा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को बैठकमा भाग लिन छुट्टाछुट्टै चीन भ्रमण गरेका थिए। यी भ्रमणहरूलाई भारत–चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधारको संकेतका रूपमा लिइएको छ।

बिज्ञापन

एससीओ एउटा दस सदस्यीय क्षेत्रीय संगठन हो, जसमा भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, इरानलगायतका मुलुक सहभागी छन्। राजनाथ सिंहको भ्रमण पछिल्लो पाँच वर्षयता कुनै वरिष्ठ भारतीय मन्त्रीको पहिलो चीन यात्रा हो।

भारत–चीन तनावको केन्द्रमा रहेको ३,४४० किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्रमा नदी, ताल र हिमपहाडी भूभागहरू रहेका कारण सीमा निर्धारण स्पष्ट छैन। यसले गर्दा विभिन्न स्थानमा दुबै देशका सेनाबीच आमनेसामनेको अवस्था आउँछ र कहिलेकाहीं झडप समेत हुने गर्दछ।

जुन २०२० मा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा दुबै देशका सैनिकबीच भएको हिंसात्मक झडपपछि तनाव चरममा पुगेको थियो। १९७५ पछि पहिलोपटक सैनिकहरूको ज्यान गएको उक्त घटनामा २० जना भारतीय र ४ जना चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो। त्यसयता विभिन्न स्थानमा सैनिक आमनेसामनेको अवस्था दोहोरिँदै आएको छ।

यद्यपि, पछिल्लो भू–राजनीतिक परिस्थिति र यथार्थ अवस्थाले भारत र चीनलाई केही मुद्दामा सहमतिको बाटो समात्न बाध्य पारेको छ। गत वर्षको अन्त्यतिर लद्दाखका संवेदनशील ठाउँहरूबारे दुबै पक्षबीच सहमति भएको थियो।

यसै सन्दर्भमा, सन् २०२० को झडपपछि बन्द भएका सीधा उडान तथा भिसामा लगाइएको प्रतिबन्धलाई जनवरी महिनामा हटाउने निर्णय गरियो। त्यस्तै, भारतीय तीर्थयात्रुलाई छ वर्षपछि तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर जाने अनुमति पनि दिइयो।

तर विज्ञहरू भन्छन्— सम्बन्धमा देखिएको यो सुधार सतही मात्र हो, किनकि मुख्य चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। चीन भारतको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र गत वर्ष दुई देशबीच १२७ अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार भएको थियो। भारत विशेषगरी चीनबाट आउने दुर्लभ खनिजमा निर्भर छ, जसका कारण सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्नु आर्थिक सम्बन्ध सुधारको पूर्वशर्त हो।

ताइवानको सन्दर्भमा चीन पनि भारतसँगको सीमामा स्थायित्व चाहन्छ। तर रणनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा चीनलाई पश्चिमी मुलुकहरूले भारतलाई आफ्नो प्रभाव सन्तुलन गर्न प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने चिन्ता छ। भारतको अमेरिका र त्यसका साझेदारहरूप्रतिको आश्रय कम गर्न चीन अब सीमा विवादसँगै अन्य मुद्दाहरूमा पनि सुधार चाहन्छ।

चीनले भारतमा निर्यात र लगानी बढाउन चाहन्छ। साथै, उसले आफ्ना इन्जिनियर तथा कामदारहरूका लागि लगाइएका भिसा प्रतिबन्ध हटाइयोस् भन्ने पनि अपेक्षा राखेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

×

❮

❯