विराटनगर । सरकारको नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याएपछि देशभरका करिब २५ उद्योग संकटमा परेका छन्। कच्चा पदार्थमा गरिएको महसुल वृद्धिको चर्को विरोध गर्दै उद्योगीहरूले अब उद्योग आफैं बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
एमएस वायर रड फलामे तार, जाली, ग्याभियन बक्सलगायतका सामग्री उत्पादनका लागि प्रयोग हुने मुख्य कच्चा पदार्थ हो। सरकारले यसमा कर वृद्धि गरेपछि उद्योगहरू विशेषगरी सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा गहिरो असर परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
बिज्ञापन
कोसी प्रदेशकै प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मानिने यो करिडोरमा हुलास, प्रिमियर, कमला रोलिङ र महालक्ष्मी जस्ता ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन्। हुलास वायरकी सञ्चालक युक्ति गोल्छाले भनिन्, “हामी वार्षिक ९ सय करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन निर्यात गर्दै आएका थियौं। तर कच्चा पदार्थको महसुल दोब्बर बनाएपछि उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।”
उनका अनुसार मौज्दात कच्चा पदार्थले अब मुश्किलले एक महिना मात्र उद्योग चलाउन सकिन्छ। “विश्वका प्रायः देशहरूमा कच्चा पदार्थमा कर लगाइँदैन। यहाँ भने प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी नीतिगत अवरोध खडा गरिँदैछ,” उनले भनिन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) कोसी प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रिमियर उद्योगका सञ्चालक पवन कुमार शारडाले समेत स्वदेशी उत्पादनमाथि सरकार स्वयंले संकट निम्त्याएको आरोप लगाए। “नयाँ कर संरचनाले हामीजस्ता उद्योगपतिकै हातबाट उद्योग बन्द गराउने अवस्था ल्याएको छ,” उनले टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार तारजाली उत्पादनका लागि आवश्यक एमएस वायर रडमा यसअघि ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रतिटन ४,५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्थ्यो। अब भन्सार महसुल १० प्रतिशत पुर्याएकोले लागत बढेर आयातीत सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उद्योगीहरूको तर्क छ। “स्वदेशी उत्पादन महँगो, आयातीत सस्तो हुँदा उद्योगहरू धरासायी हुने खतरा छ,” शारडाले थपे।
साफ्टा अन्तर्गत जिआई वायरमा ६ प्रतिशत, एङ्गल वायरमा ६ प्रतिशत र पिसी वायरमा ७.२५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने जानकारी उनले दिए।
मोरङ उद्योग संगठनका उपाध्यक्ष विपीन काबराले हरेक वर्ष कर नीतिमा गरिने परिवर्तन उद्योगीका लागि टाउको दुःखाइ बनेको बताए। “स्थिर कर नीति र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिकोणको सट्टा सरकारले उल्टै उद्योग बन्द गराउने खालको निर्णय गर्दै आएको छ,” उनले टिप्पणी गरे।
उद्योगीहरूले सरकारसँग कच्चा पदार्थमा लगाइएको भन्सार महसुल फिर्ता लिन माग गर्दै नीति संशोधनको आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार, असार १७, २०८२
