काठमाडौं । मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुली गरी विदेश पठाएको आरोपमा पक्राउ परेका दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न अदालतबाट चार दिनको म्याद थप गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता अनुपमशमशेर जबराले जानकारी दिएका छन्।
म्याद थप गरिएकामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखहरू उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ रहेका छन्।
सीआईबीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसहितले दिएको जाहेरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएपछि मंसिर २ गते काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रमसम्बन्धी समझदारीविपरीत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकबाट विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम संकलन गरिएको थियो। सोही रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी नेपाली रुपैयाँमा कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णय भएको प्रहरीको दाबी छ।
सम्झौताको प्रावधान र कानुनी प्रक्रियाविपरीत विदेशी मुद्रा विदेश पठाउने निर्णयमा उनीहरूको संलग्नता रहेको आरोप प्रहरीले लगाएको छ। श्रमिकमाथि भएको भनिएको ठगी रोक्न आवश्यक कानुनी पहल नगरेको र गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम विदेश पठाउने प्रक्रियामा भूमिका खेलेको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ।
प्रहरीले घटनामा संलग्न अन्य व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारका विभिन्न पक्षबारे समेत अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ।
