मकवानपुर । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत निर्माण भइरहेको महादेवटार सुरुङको बुधबार ब्रेक थ्रु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा नेपालको सबैभन्दा लामो सुरुङमध्ये एक महादेवटार सुरुङको ब्रेक थ्रु गरिएको हो।
कार्यक्रममा पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
महादेवटारमा समानान्तर रूपमा दुईवटा सुरुङ निर्माण भइरहेका छन्। निजगढबाट काठमाडौं आउने दिशाको ३.४४५ किलोमिटर लामो सुरुङको बुधबार ब्रेक थ्रु भएको हो। यसअघि काठमाडौं जाने दिशाको ३.४८६ किलोमिटर लामो सुरुङको भदौ दोस्रो साता ब्रेक थ्रु गरिएको थियो। उक्त सुरुङलाई नेपाली सेनाले यसअघि नै नेपालको सबैभन्दा लामो सुरुङका रूपमा उल्लेख गरेको थियो।
ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म फैलिएको द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर छ। आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न सात स्थानमा निर्माण भइरहेका सुरुङको कुल लम्बाइ ११.२ किलोमिटर रहेको छ।
सातवटा सुरुङमध्ये धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङको ब्रेक थ्रु भइसकेको छ। हाल ती सुरुङमा फिनिसिङको काम भइरहेको छ। धेद्रे सुरुङ १ हजार ६ सय ९१ मिटर र लेनडाँडा सुरुङ १ हजार ६ सय २३ मिटर लामो छ।
त्यस्तै, २ हजार २ सय ३७ मिटर लामो चन्द्रामभीर सुरुङमा हालसम्म ७ सय ८० मिटर खनिएको छ। ५ सय २० मिटर लामो सिसौटार सुरुङमा ५३ मिटर र १ हजार ८७ मिटर लामो देवीचौर सुरुङमा १ सय २३ मिटर खनिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। ५ सय ८३ मिटर लामो मौरीभीर सुरुङका लागि भने पोर्टल निर्माणको काम भइरहेको छ।
नौ वर्षमा पनि आधा मात्र भौतिक प्रगति
निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको द्रुतमार्ग निर्माण सुरु भएको नौ वर्ष बितिसकेको छ। तर, आयोजनाको भौतिक प्रगति अझै करिब ५० प्रतिशतमा सीमित छ।
निर्माणको सुस्त गति, जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवाद र रुख कटानको प्रक्रिया समयमै पूरा हुन नसक्दा आयोजना सम्पन्न गर्ने समय पटक–पटक पछाडि धकेलिएको छ।
नेपाली सेनालाई २०७४ साउन २७ गते निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको यो आयोजना २०८१ मंसिरभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि पहिलोपटक २०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको थियो। पछिल्लो निर्णयअनुसार आयोजनाको म्याद २०८६ चैतसम्म पुर्याइएको छ।
खोकना खण्डमा अझै जग्गा विवाद
आयोजनाको खोकना–डुकुछाप खण्डमा जग्गा अधिग्रहण, आयोजनाको सुरु विन्दु निर्धारण र सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय अझै टुंगिन सकेका छैनन्।
यस क्षेत्रमा डीपीआरअनुसार मूल्य निर्धारण भइसके पनि अधिग्रहण हुन बाँकी व्यक्तिगत जग्गा १३६ रोपनी र गुठीको जग्गा १४ रोपनी छ। त्यस्तै, थप १६५ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण हुन बाँकी रहेको छ।
द्रुतमार्गमा निर्माण गर्नुपर्ने कुल ८९ पुलमध्ये ८५ वटाको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको छ। खोकना खण्डका चारवटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। हालसम्म पाँचवटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। आयोजनाअन्तर्गत ८२ मिटरसम्म अग्ला पुलसमेत निर्माण गरिएका छन्।
लागत दुई खर्बभन्दा बढी
द्रुतमार्ग निर्माणको कुल लागत भ्याटसहित २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। गत भदौ मसान्तसम्म आयोजनामा ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
महत्त्वपूर्ण सुरुङ र पुल निर्माणमा प्रगति भइरहे पनि जग्गा अधिग्रहण, निर्माण व्यवस्थापन र बाँकी संरचनाको कामले आयोजनाको समग्र समयसीमालाई चुनौती दिइरहेको छ। पछिल्लो समयसीमाअनुसार अब द्रुतमार्ग २०८६ चैतसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
